लैंगिक समानताका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग
२४ साउन २०७९ काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले अगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबै दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा सो स्थान रिक्त नराखी अन्य कुनै सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिलाले उम्मेदवारी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । र दोस्रो आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र स्थानीय तहको वडामा अहिले पनि १२३ वटा वडामा दलित महिलाको स्थान खाली छ । त्यस्तो ठाउँमा यदि उम्मेदवारी परेन भने त्यो उम्मेदवारीको समय सकिने बित्तिकै अरु कुनै समुदायबाट पनि महिलाहरुले उम्मेदवारी दिन सकिने । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक अथवा अरु कुनै समुदायको उम्मेदवारी दिने हिसावले व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले संघीय संसद र प्रदेश सभा दुवैमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट निरन्तर बढीमा दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति, एउटै पदमा बढीमा दुई पटक मात्र निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगावै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर सो प्रावधानहरु ल्याउन माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया