संघ र प्रदेशबीच किन बढ्दैछ द्वन्द्व ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ साउन २०७९ काठमाडौं । प्रदेशस्तरमा विभिन्न ऐन बनाउने बाटो संघीय सरकारले नखोलिदिँदा दुई सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीहरु संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याइदिएको भन्दै आन्दोलन नै गर्ने सोचमा पुगेका छन् । यो द्वन्द्वले प्रदेश सरकारको आगामी बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा नै सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रदेशलाई संविधानअनुसार अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । उहाँको यो भनाइमा सातै प्रदेशका गृह मन्त्री सहमत छन् । असार २३ गते धनुषामा भएको प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको छलफलले पनि साउन मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐन प्रदेशलाई जिम्मा नलगाए आन्दोलन गर्ने बताएका थिए ।
तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएका ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै विकासका लागि काम नगरी संघीय सरकारसँग जुहारी खेलिरहेको विश्लेषक बताउँछन् । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिने र संघले पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा समस्या आएको विश्लेषक श्याम भूर्तेल बताउनुहुन्छ ।
यो विषयमा केही राजनीतिक दलका नेतासमेत सहमत छन् । प्रदेश सरकारको चरित्र र संरचनाका कारण बढेको खर्चले देशलाई फाइदा नपुग्ने काँग्रेस नेता प्रकाश रसाइली बताउनुहुन्छ । प्रदेश कार्यान्वयन संरचना र नेताको चरित्र दुबै हिसावले असफल रहेको रसाइलीको बुझाइ छ ।
दुई सरकारबीच भएको यो विवादले प्रदेश सभाको औचित्यका विषयमा हुने बहसलाई थप जटिल बनाएको छ । प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्ने प्रदेश सभा सदस्यको नै अभिव्यक्ति र अहिले सतहमा आएको विवादले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने संरचना भनी हुनेगरेको चर्चालाई मलजल गरेको छ ।
प्रदेशका अधिकारका विषमा आवश्यक छलफल गरी समस्याको समाधान नगर्ने हो भने खर्चिलो बनिरहेको प्रदेश सभाको विपक्षमा जनता नओर्लिएलान् भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया