Main News

प्रतिगुप्तचरीका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य गर्न सांसदहरुको सुझाव

हिमालय टिभी
२०७९ साउन १८ गते १६:३०
प्रतिगुप्तचरीका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य गर्न सांसदहरुको सुझाव

१८ साउन २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले नेपालको गुप्तचरी सेवा कमजोर रहेको बताएका छन् ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरुले सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिर्वाय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विभाग मन्त्री र सचिवहरुको निगाहामा चलेको बताउनुभयो । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्