जनार्दनको कमब्याकः प्रतिवादमा उत्रिने एमालेको चेतावनी, अर्थमन्त्रीलाई जेल कोच्न माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ साउन २०७९ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले प्रवेश पाएको विषयमा विवादित बनेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको २५ दिनपछि पुनः अर्थमन्त्रालयमा कमब्याक भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सडक र सदनमा चर्को अवाज उठाएपछि घटनाबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन असार २२ मा शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको एमालेले अर्थमन्त्रीमा शर्माकै पुनरागमन भएपछि अब चाल्ने कदम के हुनसक्ला भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते करका दर हेरफेर गराउन अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा आइतबार पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किनुभएको छ । छानबिन समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले सत्ता पक्षका सांसद र समितिकै कारण प्रभावकारी छानबिन नभएको बताउँदै शर्माको पुनर्बहालीलाई लिएर एमाले नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

योसँगै संसदीय छानबिन विशेष समितिमा रहेका ४ सांसदको फरक मतकै बीच क्लिन चिट पाएका शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्काउने माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कस्तो रणनीति तय गर्दैछ त ? छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा फरकमतसहित हस्ताक्षर गरेका एमाले नेताहरूले छानबिन अझै नसकिएको बताउन छाडेका छैनन् । नेताहरूले जनताको नजरमा शर्मा कहिल्यै नचोखिने बताएका छन् । छानबिन समितिमै रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई जेल हाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

एमाले सांसदहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न तयार नभएको बताएका छन् । संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले शर्माको अर्थमन्त्रालय पुनरागमनपछि अब के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकाले पनि एमालेको विरोध भने कायम नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्काउने सत्तापक्षको निर्णयलाई भ्रष्टहरूले भ्रष्टाचारीलाई अर्थमन्त्री बनाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

छानबिन समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले सीसीटीभी फुटेज राम्ररी अध्ययन गर्न नपाएको, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको कल डिटेल हेर्नुपर्ने माग राखे पनि त्यसो हुन नसकेको, बजेट निर्माणमा संलग्न भनिएका अनधिकृत व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गर्न सत्तापक्ष बाधक बनेको र करको दर हेरफेर गर्दा मर्कामा परेका व्यापारीहरूमध्ये केही प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्न नपाएको बताएका छन् ।

शर्मामाथि लागेको आरोपमा एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाटै पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको बताएको एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई चोख्याउन प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त एमालेले अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफू अनुकूल हुने गरी समिति बनाएको आरोप लगाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै चाहनामा शर्माको कमब्याक भएपछि एमालेले भने सडक र सदनमा आफ्नोे उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति बनाएको छ ।