Main News

अटेरी सरकार, संसदीय सार्वभौमिकताको उपेक्षा (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन १४ गते २०:४५
अटेरी सरकार, संसदीय सार्वभौमिकताको उपेक्षा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ साउन २०७९ काठमाडौं । संघीय संसद तथा प्रदेशसभाका समितिहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । कतिपय विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिने गरेका छन् । तर, सरकारले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भने गरेको देखिँदैन ।

संघ र प्रदेश सरकारहरुलाई चेक एण्ड व्यालेन्समा राख्न संसदीय समितिहरुले काम गर्छन् । सरकारका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा रोक लगाउन समितिहरुले निर्देशन पनि दिने गरेका छन् । तर, ति निर्देशनहरुको कुनै अर्थ हुँदैन किनभने संघ र प्रदेश सरकारहरुले कार्यान्वयन नै गर्दैनन् ।

यस्तै गुनासो संसदीय समितिका सचिवहरुले गरेका छन् । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैन । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिने गरेका छैनन् ।

समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको स्वीकारोक्ति छ । प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री नै आउन आनाकानी गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिनसकेको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक एव साँस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसदलाई सरकारले किन अवमूल्यन गर्छ ? के शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले नै उपेक्षा गरेका हुन त ? यस्ता प्रश्नहरुले राज्य सञ्चालनको कूरीतिलाई मलजल गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्