Main News

शर्मामाथिको छानबिन, हात लाग्यो शून्य : प्रतिवेदनमा चार सांसदको फरक मत (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन १३ गते २०:४१
शर्मामाथिको छानबिन, हात लाग्यो शून्य : प्रतिवेदनमा चार सांसदको फरक मत (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ साउन २०७९ काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर हेरफेरको विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, सो प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ४ सांसदले भने फरक मत राखेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्‍यो । करका दर हेरफेरको विषयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको विषयले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिनुभयो ।

शुरुमा आफ्नो बचाउमा उत्रिए पनि शर्माले चर्को दबाब र विरोधपछि छानबिन समिति गठन भएको दिन असार २२ गते राजीनामा दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिँदै गठन गरेको समितिले प्रतिवेदनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले हालसम्म छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश प्रमाणित हुने तथ्य नभेटिएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको पनि समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन् । तर, विशेष समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले छानबिनमा सरकार र अर्थमन्त्रालयले सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि राखेका छन् ।

समितिले बजेट निर्माणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरुले सूचना आदानप्रदानमा सामाजिक सञ्जाललगायत प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका पालनामा ध्यान दिन, राजस्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ ।

समितिको प्रतिवेदनसँगै तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मालाई पुन पदमा फर्कने बाटो खुलेको छ । योसँगै अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालयमा शर्मा नै फर्केलान् वा नयाँ मन्त्री पठाइएला ? चासोका साथ हेरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको संसदीय समितिको निष्कर्ष (प्रतिवेदनसहित)

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.