प्रतिबद्धताअनुसार बाघको संख्या मात्र होइन मानिससँगको द्वन्द्व पनि बढ्दो (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ साउन २०७९ काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी मात्रामा बाघको संख्या वृद्धि गरेको छ । सरकार र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा बाघको संख्या बढेसँगै यसका लागि आवश्यक आहार र विचरण क्षेत्रको अभाव भने बढ्दै गएको छ ।
सन् २०१० मा रुसमा भएको बाघ पाइने देशहरुको सम्मेलनमा नेपालले तत्काल रहेका बाघको संख्या १२ वर्षमा दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्यो । बाघ पाइने १३ देशको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बाघको संख्या बढाउने लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
त्यतिबेला १२१ वटा बाघ रहेको नेपालले सन् २०२२ मा २५० वटा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनायो । सम्झौतापछि भएका गणनामा नेपालमा बाघको संख्या क्रमश बढ्दै गएको छ । सन् २०१३ मा १९८ गणना भएको बाघ सन् २०१८ मा गन्दा २३५ वटा भेटिएको थियो ।
सन् २०२२ मा लक्ष्यभन्दा १०५ धेरै अर्थात् ३५५ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यसका साथै १३ देशमध्ये दोब्बर बाघको संख्या बढाउने नेपाल पहिलो देश पनि बनेको छ । बाघको संख्या वृद्धिमा सरकारसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
एक शदाब्दी अघिसम्म विश्वमा ९ प्रजातिका एक लाखको हाराहारीमा बाघ पाइन्थे । सन् २०१० को आसपाससम्म आइपुग्दा विश्वभर बाघको संख्या अस्वभाविक रुपमा घटेर ३२ सयमा आइपुगेको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा बाघका ३ प्रजाति त लोप भइसकेका थिए ।
पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक मानिने बाघको संख्या लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि विश्व समुदाय यसको संरक्षणमा जुटेको हो । बाघ संरक्षणको विश्वव्यापी अभियानमा नेपालले पनि साथ दिएको छ । नेपालका चितवन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी ५ स्थानमा बाघ पाइन्छन्। यीनै क्षेत्रबाट बाघको गणना हुने गरेको छ ।
संख्या बढेसँगै बाघलाई आवश्यक आहारा र विचरण क्षेत्रको भने अभाव हुन थालेको छ । विचरण क्षेत्रको अभाव र मानव अतिक्रमणका कारण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत बढ्दै गएको छ भने बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ।
बाघ संरक्षणका लागि सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिसमेत बनाएको छ । समितिले बाघ संरक्षण र बाघबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
प्रतिक्रिया