नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम, अवैध आर्जन रोक्न सरकार उदासिन (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ साउन २०७९ काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम बढेर गएको छ। अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पतिको छानबिन र कारबाहीमा पर्याप्त प्रयास नगरेपछि यस्तो जोखिम बढेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को कालोसूचीमा नेपाल परेमा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पर्याप्त कानून नबनिसकेको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधीकरणले गर्दा मुलुकको समष्टिगत मूल्यांकन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने उहाँको तर्क थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को नेपाल सदस्य हो ।

यसअघि पहिलोपटक गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न नेपालले गरेको प्रयास कमजोर पाइएपछि एपीजीले २०६६ मा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापनाका साथै आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्थापछि २०७१ मा अनुगमनको सूचीबाट बाहिर ल्याउन सफल भएको थियो । तर यो पटक अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीमा सरकारले पर्याप्त प्रयास नगरेकाले एपीजीको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेर गएको जानकारहरु पनि बताउँछन् ।

एपीजीले अहिले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको मूल्यांकन गर्दैछ । सन् २०२३ मा हुने एपीजीको साधारण सभामा नेपालको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । यो मूल्यांकनमा नेपालको प्रयास कमजोर पाइए एपीजीले नेपाललाई अनुगमनको सूचीमा राख्ने छ ।

एपीजीले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार र कर छली छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलने छ । त्यसबाट नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनेछ भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतिपित्र (एलसी) विदेशी बैंकहरुले नपत्याउने अवस्था सृजना हुनेछ ।

यस्तो अवस्था आएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने छ । तसर्थ कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्न सरकारले अवैध सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीमा पर्याप्त प्रयास गर्न आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् ।