नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो, विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ साउन २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अध्ययन गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । सम्पादकहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार यस्तो आशय व्यक्त गर्नुभएको हो । के संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कारवाही गर्न गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यान्वयन नगरेपछि पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयले चर्चा पायो ।

दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस हतारहतार कार्यान्वयन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइयो । अहिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहँदा राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि विधेयकको विरोध गरिरहेकाहरुको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमा के के पर्छ त ?
संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । संविधानको धारा ६१ (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिकता विधेयक संसदमा पुगेको ४ र संविधान बनेको ७ वर्षपछि शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष समयसीमा तोक्ने सम्बन्धमा एमाले र अन्य केही सांसदका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विधेयकमाथि ४५ सांसदले एकल र समूहगत रूपमा ९४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्नेबारे विगतमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो । पारित विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था छ । विधेयकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकतासम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेकाले विधेयकबारे आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको केही कानुनविद्को तर्क छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै महत्वपूर्ण घटक माओवादी केन्द्रका केही नेता भने विधेयकको विपक्षमा छन् ।

संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा त्यसरी प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी दुवै सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यदि राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने लागेमा भने त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।