डिलिट फुटेज रिकभर भएको चर्चाले बजेट प्रकरणमा थप आशंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० साउन २०७९ काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको गत जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरले मन्त्रालयबाट फुटेज डिलिट गरिएको पुष्टि भएको छ । यस्तै सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दुईवटा मुख्यद्वारको सीसीटीभी फुटेजबाट समेत थप प्रमाण फेला पर्ने समितिको विश्वास छ ।

जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेकोबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले त्यही दिनको फुटेज प्राप्त गरेको छ । छानबिन समितिलाई नेपाल प्रहरीको विज्ञ टोलीले जेठ १४ गतेको ५१ वटा भिडियो फुटेज रिकभर गरेर दिएको हो ।

यसले अर्थमन्त्रालयले प्रमाण नष्ट गर्नका लागि फुटेज डिलिट गरेको कुरा स्पष्ट भएको छ । समितिलाई प्राप्त फुटेजमा केही व्यक्ति देखिए पनि प्राप्त फुटेजबाट व्यक्तिको पहिचान भएको छैन । समितिले फुटेजको सम्बन्धमा फरेन्सिक विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ

असार २२ मा गठन भएको समितिले असार २८ गते काम शुरु गरेको थियो । समितिलाई काम शुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको म्याद दिइएको थियो । तर सो समयावधिमा काम पूरा गर्न नसकेपछि साउन ५ गते पुनस् ७ दिनको म्याद थपिएको थियो । म्याद थप गरेको समयसमेत सकिन २ दिन बाँकी रहँदा डिलिट भएको फुटेज रिकभर भएको हो।

१२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अन्तिम डेडलाइन छ । छानबिन गर्न बनेको समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उन्मुक्ति दिन्छ या आरोप पुष्टि गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर फुटेज प्रकरण र रिकभरको चर्चाले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीबाट भएको लापरबाही भने पुष्टि भइसकेको छ ।