प्रचण्डको आक्रोश प्रणालीमा कि प्रवृत्तिमा ? गरिबले चुनाव नलड्ने ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०७९ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पैसा खर्च गर्न नसक्ने र अनेक तिकडम गर्न नजान्ने व्यक्तिले निर्वाचन जित्न नसक्ने बताउँदै निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनमा पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न नसकिने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक भने होइन् । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुनुमा निर्वाचन प्रणाली नै दोषी हो कि ? नेताहरुको प्रवृति ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

पछिल्ला निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार मात्रै होइन आमनागरिक समेत जानकार छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दशौं गुणा बढी खर्च भैरहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

निर्वाचन खर्चिलो भएको तथ्य उम्मेदवारले मात्रै नभएर दलका नेताहरुले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निर्वाचन खर्चिलो भएको र गाउँपालिकाको चुनाव जित्नै १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र संघको निर्वाचनमा पचास करोडले नपुगेर अर्बको हाराहारी खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

त्यति मात्रै नभएर अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री हुन सांसद हुनैपर्ने र सांसद हुनका लागि खर्च भएको करोडौं रुपैयाँ मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार गरी असुल्ने गरिएको खुलासा समेत गर्नु भयो ।

प्रचण्ड यतिमै रोकिनु भएन । उहाँले निर्वाचन खर्चिलो हुनुको कारण निर्वाचन प्रणाली नै दोषी रहेको औल्याउनुभयो । प्रचण्डले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष थोपरिरहँदा आफ्नो भूमिकालाई बिर्सनु भयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिइरहँदा नेताहरुले टिकट वितरणका नाममा भइरहेको किनबेचलाई चटक्कै भुलिरहेका छन् ।

अझ समानुपातिक सांसदमा त मोलमोलाई हुने गरेको त यसअघि घटनाक्रमले देखाएका छन । नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले नै आफूले सांसद बन्न सात करोड रुपैयाँ खर्चिएको दाबी गर्नु भएको थियो ।

गोच्छा मात्रै नभएर सामानुपातिक सांसद बनेका विनोद चौधरी, गीता राणा, राजेन्द्रबहादुर खेतान, उमेश श्रेष्ठलगायतका उद्योगी व्यवसायी दल र नेताहरुलाई मोटो रकम खर्च गरेकै कारण समानुपातिकतर्फबाट सांसद भएको आरोप लाग्ने गरको छ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको सीमा पनि नमान्ने , टिकट वितरणमा पनि पैसाकै चलखेल गर्ने तर अहिले आएर निर्वाचन खर्चिलो भयो, प्रणाली नै परिवर्तन गरौं भनेर बिलौना गर्नु उचित देखिँदैन । दलका नेतो पनि प्रणालीभन्दा प्रवृत्ति सुधार्नु आवश्यक ठान्छन् ।

नेपालमा सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र एवं जातीय समूहको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।

नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा जननिर्वाचित सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। तर नेताहरुले प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेका छन । अनि दोष प्रणालीलाई थोपरिरहेका छन् । नेताहरु सुध्रिने हो भने प्रणाली आफैं सुध्रन्छ । थिति बस्दै जान्छ ।