Main News

भारतले सात वर्षअघि दिएको सुझाव, नागरिकता विधेयकमा समावेश ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन ८ गते २०:३२
भारतले सात वर्षअघि दिएको सुझाव, नागरिकता विधेयकमा समावेश ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक संसदबाट हतारहतार पारित भएसँगै केही प्रावधानलाई लिएर विभिन्न खाले प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

संविधानासभाबाट संविधान जारी हुने बेला भारतको सुझाव र लगत्तैको नाकाबन्दीले पनि नेपालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा छिमेकको असन्तुष्टि छछल्किएको थियो । अहिले पनि सत्तासाझेदार प्रमुख दलका दुई नेताको छिमेक यात्रा लगत्तैको हतारको निर्णयले आम जनतामा केही आशंका जन्मिएको छ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा ठीक दुई दिन पहिले २०७२ असोज १ गते अहिलेका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आए । जयशंकरले नेपालको संविधानमा केही विषय समावेश गरिनुपर्ने भन्दै तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि असहमति जनाए । लगत्तै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो ।

तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै नागरिकता विधेयक पारित भएपछि हतारिनुको कारणबारे नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सशंकित छन् ।

नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले स्वागत गरेको थिएन् भने संविधान जारी भएको एेतिहासिक घटनालाई नोटिसमा लिइएको मात्रै प्रतिक्रिया दिएको थियो । संविधान जारी गरेको भोलिपल्ट नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नै काठमाडौंमा पठाएर आफ्नो चासो र असहमति जनाए ।

फेरि भारतले संविधान संशोधनको सर्त अघि सार्दै सात बुँदे सुझाव दिएको खुलासा भयो । भारतले दिएको सात बुँदे सुझावमा नागरिकताको सवाल पनि थियो । भारतले दिएको सुझावको सातौं नम्बरमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यतिबेला मधेस केन्द्रीत दल अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए । मधेशी दलले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्न भारतले सुझाव दिएको थियो । भारतले दिएको सुझावको सोझो अर्थ हो, आफ्नो देशबाट विवाह गरी आएका महिलालाई स्वतः नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । तर त्यतिबेला नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु भारतको सर्त मान्न तयार थिएनन् । बरु उचित समयमा संविधान संशोधन हुने भन्दै पन्छिदै आएका थिए । अहिले झण्डै सात वर्षपछि भारतले राखेको मुख्य शर्त पुरा हुने गरी विधेयक आउँदा धेरैलाई झस्काइदिएको छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि प्रचण्डको भारत भ्रमण र विधेयकलाई जोड्नु भएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा सबैभन्दा बढी विरोध माओवादी केन्द्रले नै गरेको तर अहिले आएर उस्तै प्रावधान राखेर विधेयक पारित गर्दा माओवादी मौन बसेको पोखरेलको आरोप छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्ष लामो छलफल भएको थियो । छलफलपछि अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्ष नेपालमै बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थामा तत्कालीन नेकपाका सांसदहरु दरो गरी उभिएका थिए । तर अहिले माओवादीका सांसदहरु गठबन्धन टिकाउनका लागि विधेयकमा मौन बसेको बताउन थालेका छन ।

विधेयकमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै भारतीय सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र नेपालमा विवाह गरेर आउने भारतीय छोरीहरुलाई लाभ पुग्ने निश्चित छ । नागरिकता जस्तो सवालमा खुकुलो प्रावधान आत्मघाती कदम हुन सक्ने भन्दै चिन्ता थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *