प्रदेशको नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्ने सर्वदलीय सहमति

६ साउन २०७९ विराटनगर । प्रदेश नं १ को नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्न सबै दलहरुबीच आज यहाँ सहमति भएको छ ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीद्वारा नामकरणका सम्बन्धमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुबीच संसद्को चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्न सहमति भएको नेताहरुले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख भण्डारीले सहमतिबाटै नाम राख्न दलहरु सहमत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा यसरी नै छलफल जारी राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभामा प्रक्रियामा लैजानुअघि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने दलहरुको निष्कर्ष रहेको सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउनुभयो । उहाँले दलहरुले यसअघि प्रस्ताव गरेका नामको अडान छाडेर लचकता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले आजको बैठक सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा सबै दलहरुले आन्तरिकरूपमा पार्टीभित्र समेत छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पार्टीहरुबाट वैकल्पिक नाम ल्याउनेसमेत सहमति कायम भएको छ भन्दै अत्यधिक रूपमा यही संसद्को अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण टुङ्गिने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बैठकमा कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रिया सुरु गरेपछि सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिने आफूहरुको धारणा रहेको सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले कांग्रेस साझा पहिचानको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) नेताद्वय हिक्मतकुमार कार्की र जीवन घिमिरेले चालु संसद्बाटै प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन एमाले दृढ रहेको र बैठकमा सोहीअनुसार प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले बैठकमा तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गर्ने कि दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्रै संसद्मा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न यसअघि दलहरुबीच साझा सहमति भए जस्तै नामकरणमा पनि साझा मिलन विन्दु खोजेर जाने कुरा भएको बताउनुभयो ।

सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा बाहेकका सबै दलको सहभागिता रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो । प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय रहेकामा एमालेका सभामुखसहित ३९, नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का तीन र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सदस्य छन् । प्रदेशसभाबाट एमालेका दुईजनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका थिए ।