Main News

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

हिमालय टिभी
२०७९ साउन ६ गते १६:३५
स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

६ साउन २०७९ काठमाडौं । संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याविनेटमा प्र्रस्ताव लगेर भएपनि सो बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा आएको सोसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैंले वा नसकेमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भएपनि बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्यवनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बताउनुभयो । समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले बीमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिकी सभापति घर्तीले भन्नुभयो, ‘जनताले सहज र सरल ढंगले बीमा भुक्तानी पाउन् भन्ने हाम्रो जोड हो । दोस्रो, बीमा गरिसकेपछि त्यसलाई सहज र सरल तरिकाले भुक्तानी कसरी पाउने ? सेवाग्राहीहरुले भन्ने कुरा चाहीँ विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरु जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको ठहर हो । ’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्काल सुचारु गराउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले नसके मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भएपनि बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ढिलाई गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भिर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउन समस्या खडा गरिरहेको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर बीमा कार्यक्रमलाई तत्काल अघि बढाउन पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद पोखरेलले बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको पनि सहभागितामा अघि बढाउने सरकारको निर्णय भने स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *