भाषामाथि सरकारी निकायबाटै यस्तो अत्याचार, भाषाले यसरी अर्थ पनि बोक्न छाडे (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुमै नेपाली भाषाको शुद्धता र व्याकरणमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिने सूचना तथा विद्यायलका पाठ्यपुस्तकमा व्याकरणको मर्मलाई कुल्चँदै जथाभावी शब्द प्रयोग हुने गरेका छन् । जसका कारण दिन खोजिएको सूचनामा त फरक परेकै छ, भाषाको विकासमा समेत असर परेको छ ।

नेपाली भाषामाथिको प्रहार सरकारी कार्यालयहरुले नै गर्दै आएका छन् । पछिल्लो उदाहरण साउन १ गते लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० ले जारी गरेको एउटा सूचना हेरौं ।

वडाध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जारी यो सूचनामा धेरै शब्द र वाक्यहरु नै अशुद्ध छन् । यो सूचना प्रकाशित भएको लेटर हेडमा प्रयोग भएको लुम्बिनी शब्द नै अशुद्ध छ । स्थानीय सरकार मात्र होइन, संघीय सरकार र मातहतका निकायहरुले प्रयोग गर्ने भाषा पनि कमजोर हुने गरेका छन् ।

भाषाकै लागि सम्मानका रुपमा हेरिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाममा स्थापित आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले जारी गरेको सूचनामा पनि उस्तै अशुद्ध शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यो सूचना हेरौं ।

यो सूचनाको पहिलो हरफमा २०९औं राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसरमा भन्ने लेखिएकोछ । यहाँ २०९औं राष्ट्रिय विभूति भन्ने अर्थ लाग्छ । हुनुपर्ने, राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको २०९औँ जन्मजयन्तीको अवसर हो ।

यो संघीय सरकारअन्तर्गतको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । यी दुई सूचना मात्रै होइन, २०७९ साल असार १६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको खाँदबारी वितरण केन्द्रले लाइन अवरुद्ध हुनेसम्बन्धी जारी गरेको सूचना, २०७८ साल चैत ९ गते सुनसरीको धरानमा रहेको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचना, २०७८ सालकै माघ १० गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कोरोनाका कारण आफू खुशी विदामा बस्ने कर्मचारीलाई नियम पालन गर्न अनुरोध गरेको सूचनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

विद्यालयका पाठ्पुस्तकमा समेत भाषिक शुद्धता र व्याकरणमा ध्यान नदिएपछि विद्यार्थीले कसरी सिक्लान् ? यस्ता सूचना, साइन बोर्ड र पाठ्यपुस्तक त शुद्ध हुनुपर्ने होइन र ?

यसरी सरकारीस्तरमै नेपाली भाषाको शुद्धता र व्याकरणमा हेलचेक्राइँ गर्दा पनि नियमक निकाय भने मौन छ । नेपालभित्रका भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको सम्वर्द्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गर्न बनेको भाषा आयोगसमेत यस्ता त्रुटी सच्याउन आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन । तर, नेपाली भाषाका विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको र विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेको आयोगको प्रतिक्रिया छ ।

यसरी देखिने भाषिक त्रुटीको मुख्य कारण भाषिक दक्षता नभएका कर्मचारी रहनु देखिएको छ । यसका साथै आफूले दिन चाहेको सूचनाको आशय बुझे भइगयो नि भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । यसरी हुने भाषिक अशुद्धताका कारण सूचनाको आशय फरक पर्न जान्छ भने अर्कोतर्फ लिपीको व्याकरणमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । त्यसैले यस्ता त्रुटीका सम्बन्धमा समयमै नियामक निकायले ध्यानदिनु आवश्यक छ ।