Main News

प्रदेशमा मनोमानी मन्त्रालय थप्दा संघीयताप्रति असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ साउन २ गते २१:२३
प्रदेशमा मनोमानी मन्त्रालय थप्दा संघीयताप्रति असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ साउन २०७९ काठमाडौं । पहिलोपटक संघीय प्रणालीमा निर्वाचन हुनुअघि अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले सात प्रदेशमा जम्मा ४९ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर अहिले मन्त्रालयको संख्या त्यसको करिब दोब्बर पुर्‍याइएको छ ।

मनोमानी ढंगले मन्त्रालय थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको त छ नै बढ्दो बेथितिले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनअघि सरकारले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार ७ का दरले ७ वटा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ४९ हुनुपर्ने थियो ।

समितिकै सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको नामकरणसमेत गरिएको थियो । तर यतिबेला प्रदेश सरकारहरुले मनमौजी तरिकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मन्त्रालयका नामसमेत फेर बदल भएका छन् । जसका कारण पछिल्लो समय फरकफरक प्रदेश सरकारको संरचना नै फरकफरक देखिन थालेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय ?
–प्रदेश १ मन्त्रालयको संख्या १३
–मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११
–बागतमी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४
–गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११
–लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३
–कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८
( सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११

यी थपिएका मन्त्रालय विगतको नेकपा नेतृत्वको सरकार र यसपटकको गठबन्धन सरकारको भागबण्डा र सौदाबाजीको उपज हुन् ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले औचित्यको आधारमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिदिएकाले दलहरु यही प्रावधानको दुरुपयोग गरेर संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने गरी मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिरहेका छन् । यसरी मनोमानी मन्त्रीहरु थप्दा राज्य स्रोतले धान्ने नसक्ने आर्थिक भार थपिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासनिकलगायतका विभिन्न खर्चलाई आधारमान्दा एक मन्त्रालयले न्यूनतम रुपमा पनि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । यो हिसावले पछिल्लो समय थपिएका २४ मन्त्रालयका कारण राज्यकोषमा वार्षिक ७२ करोड रुपैयाँ थप भार पर्न जान्छ ।

यसका अलवा मन्त्रीको सचिवालय, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, आवास, इन्धन र संचार सुविधा मात्रै मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस्तै विकृतिहरुले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यतिसम्म की प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज स्वयंम प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाउन थालिसकेका छन् ।

अन्धाधुन्ध मन्त्रालय फुटाल्ने र संख्या बढाउने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा पनि प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने काम भइरहेको छ । यसर्थ संघीयता बलियो बनाउने हो भने दलहरु थप जिम्मेवार र मितव्ययी हुनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।

संघीय सरकारमा पनि समितिले दिएको १५ मन्त्रालय बनाउने सुझाव विपरीत संविधानले दिएको अधिकतम २५ मन्त्रालयको सीमा छोएर मन्त्रालय गठन गरिएको छ, यी मन्त्रालयको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न छोडेको छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *