द्वन्दकालीन मुद्दामा लेनदेनको नीति ! कानूनमन्त्रीको राजीनामा माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ साउन २०७९ काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना मात्र भएको छैन, कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको राजीनामासमेत माग भएको छ ।

मन्त्री कोइरालाले क्षतिपूर्तिका नाममा न्यायभन्दा मेलमिलापमा जोड दिएको र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पनि चोख्याउने प्रपञ्च गरेको भन्दै आलोचना भएको हो। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउन खोज्दा मन्त्री कोइरालाको आलोचना भएको हो ।

सरकारका तर्फबाट कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोधन प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी उम्काउने गरी संशोधन दर्ता गरिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

मन्त्री कोइरालाले सरोकारवालालाई समेत गुमराहमा राखेर संशोधन ऐनको मस्यौदा तयार गरी एक्कासी संसदमा दर्ता गराएको आरोप लागेको छ। केही समयअघि मात्र सम्पादकहरुसँगको भेटमा ऐनको मस्यौदा भित्रभित्र तयार गरिएको भनी सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री कोइरालाले त्यस्तो कुनै काम नभएको र संशोधनको प्रस्ताव प्रारम्भिक चरणमा रहेको भन्दै झुठ बोल्नुभएको थियो ।

तर एकाएक विधेयक नै संसदमा दर्ता भएपछि मन्त्री र सरकारको नियतमा नै खोट देखिएको छ। खासगरी द्वन्द्वकालका घटनाका नाममा गम्भिर प्रकृतिका घटनामा समेत अपराधी उम्काउने र मेलमिलाप गराउन सरकार उद्यत रहेको बताइन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका त्यस्ता घटनासमेत राज्यले क्षतिपूर्तिका नाममा रकम दिएर मिलाउन मन्त्री कोइराला प्रयोग भएको मानवअधिकारकर्मी कै ठम्याइ छ ।

यसैगरी विधेयकमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी उपर छानबिन गरी महान्याधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीको छिनोफानोका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ। अझ अचम्मको कुरा त त्यसरी गठन भएको अदालतको फैसला अन्तिम हुने र पुनरावलोकन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

द्वन्दकालमा भएका घटनालाई दुई भागमा विभाजन गरी गम्भिर अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको, गंभीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि हदम्यादको व्यवस्था नराखिएको र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनशाय देखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालयको आरोप छ।

उता संक्रमणकालिन न्यायका विज्ञ कानून मन्त्री कोइराला संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटो निचोडमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारमा सहभागी भएपनि धोका दिएको भन्दै उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अर्का अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालको माग छ ।

विधेयकमा छ ? .
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आयोगको म्याद विक्रम सम्वत २०८१ सम्म रहने र आवश्यक परेमा थप एक वर्ष म्याद थप्न सकिने पनि व्यवस्था छ ।