प्रचण्डको भारत भ्रमण, स्वार्थको लेनदेन ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

३२ असार २०७९ काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच भएका कतिपय असमान सन्धिहरुको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रचण्डले दिएको उपायमा भारत सहमत हुन सक्ला ?

नयाँ दिल्लीमा फाउन्डेशन फर पब्लिक अवार्नेस एण्ड पोलिसी नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल–भारतबीचका केही असमान सन्धिहरु पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमै यो सन्धि तथा सीमा लगायतका कतिपय कूटनीतिक विषयहरुसमेत पुनरावलोकन गर्न भन्दै प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । ईपीजीले दुई देशबीच भ्रान्ति रहेका सबैजसो विषयको अध्ययन गर्ने, अध्ययनका आधारमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तर ईपीजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले बुझेको छैन । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति बमोजिम ईपीजी अहिले पनि प्रतिवेदन बुझाउने मितिको पर्खाइमै छ ।

तर प्रचण्डले ईपीजीबाट बाहिर निकालेर सन्धिको कुरा गर्नु, सीमाको कुरा गर्नु वा फेरि प्रतिवेदनको विषय जोड्नु फगत खपतको विषय मात्र देखिन्छ । किनकी ईपीजीले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेपछि थुप्रै पटक नेपाल–भारतको बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण भइसकेका छन् भने प्रतिवेदन नै धमिरा लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो विषय नेपालको रुचि, सुझाव, कुनै नेताको दबाब वा प्रभावले नभई भारतीय संस्थापनको रुचिमा निर्भर छ ।

नेपालका लागि असमान लागिरहेको सन्धि भारतका लागि असमान लाग्दैन, यो ध्रुवसत्य हो । नेपालको सीमा मिचिएको ठाउँमा भारतलाई दुख्दैन, सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको ठूला सडक संरचनाका कारण नेपाल डुब्छ, भारत डुब्दैन । अर्थात् नेपालले भोगिरहेको समस्यामा भारतलाई सल्लाह हैन दबाब दिनुपर्ने हो । तर यो दबाब अमूक पार्टी त के सरकारले मात्रै पनि होइन, सिंगो देशले दिनुपर्ने अवस्था छ ।

सीमा समस्या वा असमान सन्धिहरुको विषय जबसम्म राष्ट्रिय एजेण्डा बन्दैन तबसम्म नेताहरुको विज्ञापन गर्ने मेसो मात्र बनिरहन्छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा सीमासँग जोडिएका मुद्दा उठाउनु भएको थियो । सीमा क्षेत्रमा पटकपटक बल्झिरहने विवाद हटाउन, १९५० कै मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न देउवाले आग्रह गरेको भनिएको थियो । तर यही विषय दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको संयुक्त प्रेस मिट र जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत समेटिएन ।

यसको अर्थ नेपालका नेताहरु सामान्य खपतका लागि उठाउने जुनसुकै विषयमा पनि तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छन वा ती विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजान भारत तयार छैन । किनकि भारत नेपालको राजनीति नै मिलाएर आफ्नो अनुकुल बनाउन चाहन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आकस्मिक दिल्ली बोलावट यसैको उपज हो । चिनियाँ नेताको भ्रणमपछि नेपालका कम्युनिष्टहरु बहकिएर कतै वाम मोर्चा बनाउन लाग्छन् कि भन्ने भारतीय चिन्ता हो । अनि चीनसँगको संवादले भारत बिच्किन्छ कि भन्ने नेपाली नेताहरुको चिन्ता ।

यसर्थ प्रचण्डको भारत भ्रमण नेपालले भारतलाई आश्वस्त पार्ने र भारतबाट पनि आशिर्वाद लिइरहने शृंखलाको नयाँ एपिसोड मात्र हो । यो भ्रमणमा आम रुमपा आशंका गरिएजस्तो प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा दिल्लीमै रहेको र प्रचण्डको भ्रमणमा उहाँको सक्रियता रहने विषय शनिबार सार्वजनिक भएका तस्वीरहरुबाटै प्रष्ट भइसकेका छन् ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सँगको सम्बन्ध सुदृढ गराउने नाममा आरजु देउवाले गराइरहेको दुवै तर्फको भ्रमणको शिलशिला नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको आमन्त्रण हो भन्ने कुरा लुक्न सकेको छैन । यसकारण पनि पछिल्लो पटक कुनै औपचारिक समारोहमा प्रचण्डले सन्धिका विषयमा दिएका अभिव्यक्ति मुखबाट निस्किएको रामराममा मात्र सीमित हुने स्पष्ट छ ।

किनकी दलहरुले यो समस्यालाई राष्ट्रिय आवश्यकताको एजेण्डा बनाइरहेका छैनन्, यो त खाली नाइट क्लबमा बजेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीतमात्रै हो, शब्दहरु थुकको बुँदजस्तै हराइरहन्छन् ।