कारागारहरुमा क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी, व्यवस्थापनमा चुनौती (भिडियो रिपोर्टसहित)
३१ असार २०७९ काठमाडौं । नेपालमा ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । त्यसमध्ये पनि २० वटा नयाँ बनाउनुपर्ने र ३० वटा जीर्णोद्वार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसले कारागार ऐन २०१९ अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन । फलस्वरुपः कैदीबन्दीले विभिन्न समस्या खेप्नु परेको छ भने कारागार प्रशासनलाई पनि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
नेपालका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन् । यी सबै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदीबन्दी छन् । कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणासम्म बढी कैदी राखिएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।
कारागार ऐन २०१९ अनुसार कैदीलाई राख्दा महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै, देवानी र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई सकेसम्म छुट्टाछुट्टै र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र मानसिक समस्या भएकालाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने प्रावधान छ । तर नेपालका अधिकांश कारागारमा यसको ख्याल गरेको पाइँदैन ।
अझ २० जिल्लाका कारागार भवन कैदीबन्दी राख्न असुरक्षित रहेकाले तत्काल नयाँ बनाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको १९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तै ३० वटा जिल्ला कारागार जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीले पाउनुपर्ने न्यूनतम मानवअधिकार पनि हनन् हुने गरेको पाइएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग भने जीर्णोद्वार र पुनर्निर्माण तथा क्षमता अनुसार कैदी व्यवस्थापनमा लागिपरेको बताउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ वटा कारागारका लागि बजेट विनियोजन भएकाले काम अघि बढ्ने विभागले जानकारी दिएको छ । यसका अतिरिक्त आगामी पाँच वर्षमा २० वटै कारागार नयाँ बनाइसक्ने विभागको दाबी छ ।
देशभरका कुल ७४ वटा कारागारमा १६ हजार ५११ जना कैदी राख्न सक्ने क्षमता छ । जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार क्षमता भन्दा बढी २४ हजार ५५२ जना कैदी राखिएको छ । नेपालमा अधिकांस कारागार राणकालमा बनेका हुन । अहिलेको कारागारहरु जिर्ण छन् । यसले कैदीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ ।
प्रतिक्रिया