प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै, ठूला दलहरु नै प्रदेश खारेजीको पक्षमा
२८ असार २०७९ काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको कामकारवाहीप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संघीयताको मोडलको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५ वर्ष अर्थात एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । तर, यो अवधिमा जनता मात्र होइन, नेताहरु पनि प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
संघीयता देशका लागि आर्थिक भार मात्र हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुरुदेखि नै बताउँदै आउनुभएको थियो । उहाँले अहिले पनि संघीयता खारेजीको माग गर्दै आउनुभएको छ । तर उहाँको आवाज ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले सुनेनन् । तर संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारको भूमिका नदेखिएपछि ठूला राजनीतिक दलहरु नै प्रदेश आवश्यक नभएको भन्न थालेका छन् ।
पाँच वर्षको समय प्रदेश सरकारमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको सख्या बढाउनेदेखि बजेट विनियोजनमा समेत मनलाग्दी गरेको देखियो । जनताको घरदैलोमै सरकार पुर्याउने उद्देश्यले संघीय मोडलमा राज्य संरचना बनाइएको थियो तर, भागबण्डा र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा मात्र प्रदेश सरकार उपयोग हुँदा जनतामा आक्रोश चुलिएको छ ।
सत्तापक्ष दलका नेताहरु भने संघीयताको मूल जरो तीन तहको सरकार भएकाले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।
संघीय सरकारको हस्तक्षेपले नेता कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रको रुपमा प्रदेश सरकारको प्रयोग भएको छ । कुनै योजनाबिना ल्याएको हुँदा अहिले समस्या देखिएको सांसद गोकुल बाँस्कोटाको दाबी छ ।
विकास खर्चभन्दा मन्त्री, सांसद पाल्न धेरै खर्च हुने गरेको छ । त्यसमाथि राजनीतिमा देखिएको उतारचढावले प्रदेश सरकार कामभन्दा पनि सरकारको ढुकुटीमा रमाउने मात्र भएको छ ।
प्रतिक्रिया