देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी भएको एक वर्ष पूरा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असार २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिब दुई तिहाई नजिकको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेको १ वर्ष पुगेको छ ।

गत वर्ष असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको त्यो फैसलालाई लिएर एमाले निक्कै आक्रोशित बनेको थियो ।

पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै तत्कालीन नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल निकट सांसदसहित १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमान्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । २०७८ साल नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने काम सर्वोच्च अदालतबाटै भयो । नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन गरिदिने काम सर्वोच्चबाटै भयो । राजनीतिक रुपमा पेचिलो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु परेकाले होला वर्ष २०७८ न्यायालयका लागि महासंकटको वर्ष रहेको पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् ।

असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भयो । सर्वोच्चको सो फैसलापछि एमालेका नेताहरुले असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् एमालेका भातृ संस्था सर्वोच्चविरुद्ध नारा लाउन सडकमै उत्रिए ।

प्रधानमन्त्री बनाउने संसदको अधिकारमाथि अदालतको फैसलाले धावा बोलेको भन्दै एमाले नेताहरु सर्वोच्चको असार २८ को फैसलामा असन्तुष्ट बने ।

असार २८ कै फैसलापछि अहिलेको गठबन्धनको सरकार बन्ने बाटो खुल्यो । गठबन्धनको सरकार बन्नुको मूल कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री असंवैधानिक बाटो हिँडेको, अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोजेको भन्ने थियो । तर, अहिले गठबन्धन सरकार ओली पथमै देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद, राजनीतिक दलसम्बद्ध अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आफैले दल विभाजनको अध्यादेश सिफारिस गरे । जसकारण एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो । देउवा सरकारले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस र अध्यादेश सिफारिस एकैपटक गर्‍यो ।

आफैले असंवैधानिक भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको सरकारले विधेयकका रुपमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । असार २८ को फैसलापछि सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवा अहिले भने आफै ओलीपथमा अग्रसर देखिएका छन् ।