के हामीले प्राप्त गरेको भनिएका उपलब्धिहरु परिवारवादकै लागि थिए त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ असार २०७९ काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा परिवारवाद हाबी हुँदै गएको छ । जसका कारण क्रमिक रुपमा मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु तहसनहस हुने खतरा बढेको छ । के हामीले प्राप्त गरेको भनिएका उपलब्धिहरु यसैका लागि थिए त ?

जहानियाँ राणा शासन र जहानियाँ राजतन्त्र अन्त्य गरिनुलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका रुपमा हामीले बुझ्यौं । एउटै परिवारका पुस्तौँपुस्ताले शासन गरिरहेको शाह वंशलाई ‘राजसंस्था’ नै भनिएको थियो, राजसंस्थाबाट शासित हुँदा परिवारवाद भन्ने पदावली प्रयोग नगरी त्यसलाई नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने व्यवस्थाका रुपमा मात्र बुझिदिएका थियौँ ।

कुनै परिवारलाई शक्तिबाट हटाउनु, शासनसत्ता सम्हालेका कुनै परिवारका अधिकारहरु कटौति गर्नु वा कटौतिले मात्र नपुगेर सत्ताबाटै हटाउनु नेपाली जनताका क्रमिक उपलब्धिहरु थिए । यी उपलब्धिले अब शासन सत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति, एउटा व्यक्ति हुनेछ, उसको योग्यता र दक्षताले शासन गर्ने छ, जसका लागि उ जनताबाट अनुमोदित हुनेछ भन्ने बुझाइ राख्यौँ ।

यो बुझाइभित्रका कतिपय जटिलतालाई संविधान वा विभिन्न कानूनमार्फत् सहज बनायौँ । यी उपलब्धिका लागि गरिएका पटकपटकका संघर्षपछि नागरिकले अपेक्षा गरेको एउटै कुरा थियो, अब जोसुकै नागरिक राज्यसत्ताको जुनसुकै पदमा पुग्न सक्छ, त्यसका लागि उसलाई कुनै पारिवारिक वा वंशजको विरासत होइन, राजनीतिक योग्यता र क्षमता चाहिन्छ र त्यो क्षमता जनमतले परीक्षण गर्छ ।

फलतः हामीले बनाएका संविधान र कतिपय मान्यताअनुसार थप आशावादी भयौँ । तर पछिल्लो समय यो मान्यता वा विधिको चरम दोहन हुन थालेको छ । यीनै उपलब्धि प्राप्तिका लागि नेतृत्व गरेका दल र नेताहरुमा देखिएको चरम सत्तामुखी र परिवारवादी सोचले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा अब कसरी गर्ने, जुन व्यवस्थाका लागि लडिएको थियो ती व्यवस्थालाई कसरी संस्थागत गर्ने अनि जुन प्रवृत्तिको अन्त्य गर्यौँ भनिएको थियो ती प्रवृत्तिका अवशेषहरुलाई सदाकालका लागि बिदा गरेर अपेक्षित समृद्धिको ढोका खोल्ने ?
जनताको मुक्तिका लागि भन्दै १० वर्षे कठोर संघर्ष गरेको नेकपा माओवादीको नेतृत्व अहिले परिवारवादका कारण बदनाम हुँदै गएको छ ।

माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारवादमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लागिरहेको छ । हालै वामदेव गौतमले कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलाउँछु भन्दै खोलेको नयाँ पार्टीलाई घरकै मान्छेहरु राखेर फ्यामिली क्लबको स्वरुप दिइएपछि विरोध भइरहेको छ ।

त्यसभन्दा ठूलो कुरा यतिबेला प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, जसले हरेक परिवर्तनको नेतृत्व अग्रमोर्चामा रहेर गरेको थियो त्यही पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रवृत्तिमाथि कयौँ प्रश्न, आलोचना र टिप्पणी भइहरेका छन् । कोइराला परिवारवादको विरोधमा उत्रिएका देउवाले कोइरालाकै पदचाप पच्छ्याउन भुल्नु भएन । आगामी वर्षको बजेट बनाउने कुरामा आफ्नै छोरालाई पोस्ने काम गरेको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

आफै पार्टी सभापति भएको समयमा श्रीमतीलाई टिकट दिएर आम निर्वाचन भिडाउनेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनमा उम्मेदवार लडाएर चुनाव जिताउनेसम्मका कामले देउवा आलोचनाको शिकार बन्नु भएको छ । केही समययता त देउवाले पत्नी आरजु देउवालाई भावी मन्त्रीका रुपमा र श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रधानमन्त्री नै बनाउने गरी तयारी गरेको बजार हल्ला चल्न थालेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरुको राजनीतिमा कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै परिवार हाबी भए । राजसंस्था जस्तो वा कुनै अधिनायकवादीजस्तो भएर होइन, जनमत प्राप्त गरेरै परिवारका सदस्यहरु एकपछि अर्को गर्दै नेतृत्वमा पुगे । भारतमा जवाहरलाल नेहरुदेखि राजीव गान्धीसम्मले जनअनुमोदित भएरै राजनीति गरे ।

बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना होस् वा श्रीलंकामा राजापक्षे परिवार । यी सबै जनअनुमोदित नै थिए । जनअनुमोदित परिवारवादले बंगलादेश समृद्धितिर गएको भनिए पनि त्यहाँ बदला र प्रतिशोधको राजनीति भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो साक्षरता भएको र विश्वसँग सहजरुपमा सामुद्रिक पहुँच भएको, खेल र पर्यटनमासमेत अब्बल देश श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको छ भने मुलुकको साख लिलामीको बाटोमा छ ।

नेपालमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वामदेव गौतम वा कमल थापाहरु जनहितमा भन्दा बढी परिवारहितमा लिप्त देखिन्छन् । परिवार हितको चरम नमूना आफ्ना राजनीतिक संगठनदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा देखिने गरेको छ । यो कुरामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसमेत अछुतो हुनुहुन्न ।

पुत्र र पत्नी वा भाइ भारदारसँग नाम नजोडिने गरे पनि ओली सीमित व्यक्तिको घेरालाई लाभ पुग्ने गरी मुलुकका संरचनाहरु दुरुपयोग गरेको आरोप उहाँको कार्यकालमा कयौँपटक लाग्यो । पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकार बदनाम हुने र पार्टी विभाजन हुन हदसम्मको नतिजा उहाँले यति र ओम्नीलगायतका केही अमूक कम्पनी र राजदूतदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुप्रति देखाएको आशक्ति थियो ।

यी दृष्टान्तले पछिल्लो पटक मुलुकमा फक्रिँदै गरेको लोकतन्त्र थप संकटमा पर्ने र मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरुले तत्काल मुलुक श्रीलंकाको हालतमा जाने नदेखिए पनि परिवारवादको घेराबाट निस्किन नसकेका शासकहरु भने अनपेक्षित रुपमा पतन हुन कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने देखिँदैन ।