न्यायपालिकामा आएको विचलनले आफै नाङ्गिदै न्यायालय (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ असार २०७९ काठमाडौं । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढी नै हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काममा प्रश्न उठाउन सक्छ । तर, पछिल्लो समय न्यायपालिकामा आएको विचलनले साख घट्दो छ ।

जनताको भरोसाको केन्द्रमा रहेको न्यायपालिकाभित्रको विचलनले यसप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ । न्यायपालिकाभित्रका पछिल्ला गतिविधि एक पटक हेरौं ।

–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथिको महाभियोग संसदमा थन्किएको छ । अहिले दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ ।

–उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई शुक्रबार न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेको छ । न्यायाधीश हुनका लागि पेश गरिएको कागजात नक्कली प्रमाणित भएपछि शाहमाथि कारवाही भयो ।

–काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले घुस मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत, तीनै तहका अदालतमा भएका केही प्रतिनिधि घटना हुन्, यी । न्यायपरिषदमा अन्य केही न्यायाधीशमाथिको उजुरी पनि छन् । नागरिकको अन्याय भए अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासमा यस्तै गतिविधिले निराशा थपिरहेको छ । अदालत र न्यायाधीशप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै गएको छ । न्यायपालिकाको साख घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै अदालतको साख फर्काउन जरुरी रहेको नेपाल बारको भनाइ छ ।

कानून व्यवसायीहरु मत्र होइन पूर्वन्यायाधीशहरु पनि अहिले न्यायालयप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको स्वीकार गर्छन् । आफू पहिला न्यायाधीश थिएँ भन्ने कुरामा गर्व गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । न्यायपालिकाको साख गिर्दै गएकोमा पूर्व न्यायाधीशहरुकै चिन्ता छ ।

न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको विगविगी रहेको र उनीहरुले न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको केही तथ्यहरु सार्वजनिक भएपछि अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थप घट्न पुगेको छ ।

न्यायपरिषद्ले गम्भीरतापूर्व छानबिन गर्ने हो भने शाह जस्ता नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएर न्यायाधीश बन्ने कति होलान् ? कति मुद्दामा बार्गेनिङका अडियो टेप भएपनि बाहिर आउन बाँकी होलान् ? विचौलियाले खरिद विक्रीमा राखेका कति इजलाश होलान् ? अहिले यस्ता प्रश्नहरु न्यायपालिकातर्फ सोझिएका छन् । अझ राजनीतिक दलको छायाँ पर्ने गरेको घटना त धेरै सार्वजनिक भएका छन् । यसले न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पारेको छ ।