यौनहिंसा पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने मानव अधिकार समितिको निर्णय

२४ असार २०७९ काठमाडौं । संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ । प्रचलित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाका कारण पीडकले मैले दिएको पैसा खाएर बसेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्ने उजुरी परेका थिए ।

यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महशुस हुने भन्दै सांसदहरुले यसमा पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अब समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुनेछ ।