Main News

सम्झौताबिनाको शुल्क असुली, विमानस्थल अन्योलमा, सरोकारवाला जवाफविहीन, मन्त्री बेखबर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असार २१ गते २०:४४
सम्झौताबिनाको शुल्क असुली, विमानस्थल अन्योलमा, सरोकारवाला जवाफविहीन, मन्त्री बेखबर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असार २०७९ काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५१ रोपनी जग्गा निजी कम्पनीले चलाउँछ । त्यसै जग्गामा रहेको आगमन ट्रमिनलबाट उक्त कम्पनीले आगन्तुक सत्कारमा आउने र प्रतिक्षालयमा बस्नेसँग समेत पैसा असुल्ने गर्दछ । तर, सरकार जवाफ दिन हिच्किचाउँदैछ ।

राज्यका सम्पत्ति दोहन, एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । अझ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत केही समयअघि पशुपति धर्मशालाको ठेक्का, नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता पत्र र कार्यान्वयन विवादमा तानियो । अहिले यही मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेजको मनपरी सतहमा आएको छ ।

सम्झौता एउटा कार्यान्वय अर्को, जसले गर्दा आम नागरिकको काँधमा भार थप्ने काम भएको छ । हो, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिक्षालयलाई तीन वटा स्तरीकरण गरिएको छ । एसीसहितको डिलक्सको एक सय रुपैयाँ लिइन्छ भने सुपेरिएर कक्षको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो खर्च गर्न नसक्ने नागरिकले बाहिर घाम र पानी नभनि आफन्त, साथीभाइको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको विमानस्थलमा निजी कम्पनीले नागरिकलाई नै दोहन गर्न थालेका छन् । तर, जिम्मेवार निकाय चुइक्क बोल्न सक्दैन ।

खबरदार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन किन भन्दै हामी त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं तर, विमानस्थल प्रशासन वास्तविकता बुझ्न खोज्दैन । बरु, सम्झौता भएको छ–उनीहरुले व्यापार गर्न पाउँछन् भन्ने जवाफ दिन्छ । के प्रतिक्षालयमा पुग्ने नागरिकलाई आर्थिकभार थप्न पाइन्छ ? विमानस्थल प्रशासन कोभिडका कारण मारमा परेका आइएमएसलाई आर्थिक राहत दिलाउन प्रतिक्षालयमा पुग्नेहरुबाट रकम उठाउन दिइएको हल्का जवाफ दिन्छ ।

विमानस्थलका प्रवक्ताले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि हामी तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसम्म पुग्यौ । असार १३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीज्यूलाई यो विषय जानकारी नै रहेनछ । मन्त्रीज्यूले जानकारी लिएर सम्झौताको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सम्झौतामा के छ ?
विक्रम संवत् २०६७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५१ रोपनी जग्गा निजी कम्पनी आइएमएस ग्रुपले ३० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गर्‍यो । २०६९ सालमा सरकार र निजी कम्पनी आइएमएस ग्रुपबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारको व्यूल्ड अन ट्रान्सफर बुट मोडलअन्तर्गत आइएमएस ग्रुपले भाडामा उपयोग गर्दै आएको छ । सम्झौता अनुसार विमानस्थलको पार्किङ, पसल तथा आगमन ट्रमिनल रहेका छन् । तर, प्रतिक्षालय प्रयोग गर्ने नागरिकसँग शुल्क उठाउने प्रावधान नै छैन ।

के भन्छ आइएमएस ग्रुप ?
हामी आइएमएस ग्रुपसँग तारन्तार सम्पर्कको प्रयासमा जुट्यौं । तर, कोही सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रसंगमा भिन्नता आएपछि जिम्मेवार पक्षसँग जानकारी पाउने प्रयास पूरा नभएपछि हामीले आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेजका माथिल्लोेस्तरका कर्मचारी हरिहर ढकाललाई फोनबाटै सोध्यौं । तर, उहाँले व्यस्त भएको बताउनुभयो ।

यो कम्पनी नेपालका धनाढ्य दीपक मलहोत्राको हो । कतै राजनीतिक प्रभाव पारेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

राज्यको सम्पत्तिबारे आम नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ । गुपचुप गर्न पाइँदैन । गुपचुप हुँदा अनियमितताको आशंका स्वभाविक उठ्छ । सरकार, राज्यको सम्पत्ति दोहन कहिलेसम्म ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.