ढुलमुले प्रचण्डलाई पदाधिकारी चयनमा सकस, पार्टी कि प्राइभेट कम्पनी?

२१ असार २०७९ काठमाडौं । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अग्रगमनको प्रस्थानविन्दु दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन ।

महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिलाई मात्र पूर्णता दिएको माओवादी केन्द्रले छिट्टै नै पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोलाई पूर्णता दिने बताएको थियो । महाधिवेशन गत पुस १८ गते सकिए पनि अहिलेसम्म आफ्नो टीम चयन गर्न सकेको छैन ।

आकांक्षीहरू धेरै भएका कारण व्यवस्थापन गर्न सकस परेपछि महाधिवेशनले पदाधिकारी चयन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पोल्टामा हाल्यो । कुनै पनि विषय तत्काल टुंग्याउन र निर्णय लिन अलमल गरेर अन्तिममा ढल्किने प्रचण्डको नीतिका कारण पदाधिकारी चयनको विषय पेचिलो बनेको छ । यसअघि एमसीसी प्रकरण होस् या एसपीपीमा अलमलमै रहेका प्रचण्ड पदाधिकारी चयनमा पनि उदासीन देखिनुहुन्छ ।

पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षपछि शक्तिशाली पद महासचिव हुने भएकाले पनि महासचिवमा आकांक्षीहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्रलाई महासचिव चयनको सकसका कारण सिंगो पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो नै विस्तार गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसैका कारण पछिल्लो समय चलिरहेको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार स्थगित नै भयो । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने आन्तरिक र अन्य राजनीतिक कारण देखाउँदै केही विलम्ब भए पनि पदाधिकारी चयन सकसमा नपरेको दाबी गर्छन् ।

अध्यक्षमा प्रचण्ड सर्वसम्मत् भएपनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासिचवसहित १५ जना पदाधिकारी चयन अझै हुन सकेको छैन । फुटको आधा दर्जन श्रृंखला बेहोरेर नाम चाहीँ माओवादी केन्द्र बनाएको पार्टीमा सबै नेताहरू पदलोलुप भएपछि महाधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पदाधिकारी समेत चयन हुन सकेको छैन ।

पदाधिकारी चयनको विषयले माओवादी केन्द्रभित्र विवाद र नेताहरूबीच जुँगाको लडाइँ भएपछि आइतबार शुरू भएको बैठक निरन्तर चलाउने भएपनि मंगलबार अन्तिम समयमा आएर केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित नै भयो । उता पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरोलगायतका पार्टीका संरचना बनाउनेबारे छलफल गर्न मंगलबार बिहान बसेको पूर्वस्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै यी विषय टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रभित्र चलिरहेको छलफलमा बहुमत सदस्यले निर्वाचनबाटै भएपनि पदाधिकारी समेत टुंग्याउनुपर्ने मत राखेका छन । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले भने सहमितबाटै चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रभित्र महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय सदस्यभन्दा प्रचण्ड नै पदाधिकारी चयनमा निर्णायक हुनुहुन्छ । महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबाहेक कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताहरू पनि आकांक्षी छन् । तर महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य जसरी सर्वसम्मतमै घोषणा गरिएको थियो त्यसरी नै महासचिवसहित अन्य पदाधिकारीसमेत सर्वसम्मत बनाउने जिम्मा प्रचण्डको काँधमा छ ।

माओवादी केन्द्र प्रचण्डको एकलौटी पार्टी सञ्चालन शैलीका कारण पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनाएकाले उहाँले जसलाई चाह्यो त्यही महासचिव बन्ने निश्चित छ । बहुपदीय अभ्यास गरेको भनेको माओवादीमा पदाधिकारी लगायत सबै कमिटीको विस्तार गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई नै दिँदा चाकडीवादले प्रश्रय नपाउला भन्न सकिन्न ।

सिद्धान्तमा बहुपदीय भनिए पनि शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने व्यवहार आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यसैले प्रचण्डले रुचाएको नेता नै महासचिव लगायत पदाधिकारी बन्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि ६ महिनासम्म निर्णय गर्न प्रचण्ड रोकिनुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।