संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरु नै संविधानको धज्जी उडाउँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असार २०७९ काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन गराउने मूल दायित्व सरकारकै हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेका र विगतमा संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरु नै संविधानको धज्जी उडाइरहेका छन् । छिद्र खोजेर संविधान उल्लंघन गर्न मुख्य भनिएका कुनै पनि दल अछुतो छैनन् ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्थालाई प्रमुख भनिएका दलहरुले नै धज्जी उडाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव सोमबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकाले उहाँलाई मन्त्री बन्न बाटो खुल्यो । तर, उहाँ प्रतिनिधिसभामा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट पराजित हुनुभएको थियो ।

उसो त बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतलाई नेकपा एमाले र गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु नै संविधानको मर्मविपरीत हो । संविधानका छिद्रमार्फत संविधानको मर्मविपरीत काम गर्दै जाने हो भने संविधान नै दुर्घटनामा पर्नसक्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

संविधानको मर्म र भावनाविपरीत यादवलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै नियुक्ति खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता प्रक्रियामा छ । उसो त गौतमविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छ । तर, राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभामा पराजितहरुको व्यवस्थापन गर्ने र त्यही बाटो भएर मन्त्री बनाउने मार्ग बन्नु चाहीँ विडम्बना हो ।