जथाभावी उत्खननले नदी वरपरका वस्ती नै जोखिममा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ असार २०७९ रुपन्देही । रुपन्देहीका स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य श्रोत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् बनेको छ । स्थानीय सरकारले नदी उत्खनन् गरेर करोडौं राजश्व संकलन गर्दै आएका छन् । तर जथाभावी उत्खननले नदी वरपरको वस्ती नै जोखिममा छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्रीबाट ९ करोड ५५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो । नगरपालिकाको जम्मा ३० करोड ३४ लाख १३ हजार आन्तरिक आयमध्ये ३१ प्रतिशत आम्दानी नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ३१ प्रतिशत, २०७५–७६ मा ३८ प्रतिशत आम्दानी नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ । नगरपालिकाले यसबाहेक सम्पत्ति, घरबहाल, व्यवसाय, विज्ञापन, हाटबजार पसल, सवारी साधनलगायतका कर उठाउँदै आएको छ । यी श्रोतबाट आएको आम्दानी विकास निर्माणकै लागि खर्च हुने गरेको स्थानीय पालिकाको दाबी छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ९७ लाख ६७ हजार, २०७७–७८ मा ५ करोड ३५ लाख ९६ हजार र २०७६(७७ मा २ करोड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट राजश्व आम्दानी गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेरै नदीजन्य श्रोत उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको दाबी गर्छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र विक्री गरी आम्दानी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा छ । उत्खनन् अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ठेक्का लगाइन्छ । तर प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा जथाभावी उत्खनन् हुने गरेको छ । यसले पानीको मुहान सुक्दै गएको छ भने वर्षायाममा जमिन कटानले किनाराका वस्ती नै जोखिममा पर्दै गएको छ

बर्सेनि जेठ मसान्तसम्म स्थानीय सरकारले उत्खनन् गर्दा नदी गहिरिँदै गएको छ । वर्षायाममा नदीले धार परिवर्तन गर्दा किनाराका वस्ती नै जोखिममा छन् भने खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले अब नदी उत्खननबाट आम्दानी मात्र होइन अब संरक्षणका लागि लगानी पनि गर्न जरुरी देखिन्छ ।