दल विभाजन कति सम्भव, यस्तो छ कानूनी व्यवस्था (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ असार २०७९ काठमाडौं । सत्ताघटकका दलहरुभित्र मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयले किचलो बढेको छ । मन्त्री फेरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको विवाद हाललाई साम्य भएपनि अर्को सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीचको विवाद फुटको संघारमा पुगेको छ । दल विभाजनको चर्चा चलिरहँदा कानूनी व्यवस्था कस्तो छ त ?

सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका केही मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्री पठायो । सोमबार अर्को सत्ताघटक जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यो दलले त मन्त्री फिर्ता मात्र होइन, उपेन्द्र यादव समूहले बाबुराम भट्टराईसहित केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीसम्म गरेको छ । जसपाभित्रको आन्तरिक विवादले पार्टीभित्र ठुलै समस्या देखिँदा दल विभाजनसम्मको चर्चा शुरु भएको छ ।

के छ त दलविभाजन सम्बन्धि व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ३३ को उपदाफा २ मा दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदमा संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा त्यति नै संख्यामा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

यो व्यवस्थाले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएमा दल विभाजनले मान्यता पाउँछ भने सांसदहरुको पद जोगिन्छ । १९ सांसद रहेको जसपामा अहिले ११ सांसद संस्थापन अर्थात उपेन्द्र यादवतर्फ देखिँदा ८ सांसद बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिन्छन् ।

भट्टराईलाई पार्टी फुटाउन संसदको ४० प्रतिशत संख्या पुग्ने भएपनि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत संख्या पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि अशोक राई पक्षले साथ दिएमा भट्टराईलाई पार्टी विभाजन गर्न बाटो खुल्नेछ । तर, मन्त्री फिर्ता र नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी पछि भट्टराईसँग जोडिएका केही सांसद मन्त्री बन्नका लागि यादवतिरै फर्किएका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा जसपा फुटका लागि अंकगणित नपुगे पनि यादवले मन्त्री बनाउँदा नपरेका केही सांसदसहित केन्द्रीय सदस्यको साथ पाएमा भट्टराईलाई नयाँ पार्टी बनाउन बाटो खुल्नेछ । तर, एउटा दलबाट फुटेर बनेको नयाँ दल पुनः विभाजन हुने अवस्थामा कानूनी व्यवस्था फरक रहेको छ ।

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अहिलेकै अवस्थामा विभाजन हुन सक्दैन । विभाजित भएर बनेको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएको एक वर्ष पनि पुरा भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीभित्रका असन्तुष्ट समुहले पार्टी फुटाए उनीहरु कारवाहीमा पर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरुको सांसद हैसियत गुम्छ । राजनीतिक दलहरु विभाजनमा नजाउन भनेर बलियो कानून बनाइए पनि त्यसलाई लत्याउन अध्यादेशै ल्याएर एमालेबाट एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी विभाजन भएका थिए ।