प्रदेश १ सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सबै कार्यालय भाडाकै भवनमा (भिडियो रिपोर्टसहित)
१४ असार २०७९ विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि धेरैजसो सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन बनेको छैन ।
आफ्नो भवन नहुँदा कतिपय कार्यालयहरु संघीय सरकारको प्रशासनिक भवन र कतिपय भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय भाडाको भवनमा छ । अन्य ११ मन्त्रालय संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको पुराना कार्यालय भवनमा संचालित छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा रहेका कार्यालय पनि प्रायः भाडाकै भवनमा छन् ।
मुख्यमन्त्री बाहेकका मन्त्रीहरुको आवाससमेत भाडाका भवनमा छन् । यसले गर्दा भौतिक संरचनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । भाडा तथा मर्मतमा भने अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ ।
भाडा तथा मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुने देखेपछि प्रदेश सरकारले जग्गा किन्न बर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर जग्गाको टुंगो लागेको छैन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले जग्गा नपाएको र भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । तर दुई महिनामै आचार्य नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
अहिले पाँचदलीय गठबन्धनबाट राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अझै जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन भएको पाँच महिना बित्यो । तर आजसम्म काम अघि बढेको छैन ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय तथा मन्त्रालयको आफ्नो भवन नहुँदा संघीय सरकार अन्तर्गतका भवन र भाडाका भवनमा नियमित काम हुने गरेको छ ।
संघीय सरकारको नाममा रहेका भवनलाई प्रदेश सरकारको नाममा स्थानान्तर र आवश्यक नयाँ भवन निर्माण प्रदेश १ सरकारको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया