प्रभावहीन बन्दै संसदीय समिति (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असार २०७९ काठमाडौं । मिनी संसदका रुपमा रहेका संसदीय समिति प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १६ वटा समिति छन् ।

तीमध्ये चार वटा समिति नेतृत्वविहीन छन् । सभापति चयन नहुँदा समितिहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । सभापति भएका र बैठक बस्ने गरेका समितिको काम पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ ।

जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनेदेखि संसदले बनाउने ऐन कानूनमा दफावार छलफल हुने स्थल हो संसदीय समिति । तर समितिहरु यसरी प्रभावहीन बन्दै गएका छन् की बैठक र नबस्नेको पनि टुंगो हुँदैन । बोलाइएका बैठक पनि सदस्यहरुको बेवास्ताले गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने गरेका छन् ।

संसद विघटनपछिको राजनीति उतार चढावले त समितिहरु निरिह बनेका छन् । एकातिर सदस्यहरुमा नै आफ्नो समितिप्रतिको जवाफदेहिता देखिँदैन भने सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार नै समितिलाई बेवास्ता गरेर मनमौजी बन्ने गरेको छ । जसका कारण कानूनका मिनि संसदहरु प्रभावहीन बनेका छन् ।

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १०,राष्ट्रिय सभाका ४ र २ वटा संयुक्त गरी १६ वटा समिती छन् । संसदमा सरकारले पेश गर्ने विधेयकहरुमा मिहीन ढंगले छलफल र संशोधन गर्ने यी समिति पछिल्लो समय देखाउने दाँत मात्र बनेका छन् ।

संसदको नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने बेलामा समितिको संख्या गराउनु पर्ने सुझाव धेरै आएका थिए । तर दलीय भागबण्डा मिलाउन धेरै समितिहरु बनाइयो । एक त समितिकै संख्या ठूलो र अर्कोतर्फ समितिमा सदस्यको संख्या समेत धेरै भएकाले समितिहरु दलको छायाँमा परे ।

सरकारसँग शक्ति सन्तुलनको भूमिकामा अब्बल देखिनुपर्ने र आम सरोकारका विषयमा समेत सरकारलाई दिशा निर्देश गर्नुपर्ने समितिहरु कर्मकाण्डी मात्र बन्दा मिनि संसद र संसदीय प्रणालीको मर्म हरण गर्ने काम मात्र भएको छ । यही सिको प्रदेशसभाका समितिहरुमासमेत भइरहेको छ ।