सार्वजनिक लेखा समिति : नेतृत्व विपक्षी हुनुपर्नेमा सत्तारुढ दलकै सांसदको नेतृत्व (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असार २०७९ काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति संसदको महत्वपूर्ण समिति हो । राज्य कोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्ने यो समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्ने चलन छ । तर, अहिले समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको नेतृत्व छ ।

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भयो । नेपालको संसदले पनि २०१६ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्‍यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरियो ।

अहिले नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा १० वटा विषयगत समितिको व्यवस्था छ । जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलको नेतृत्व हुनुपर्ने भएपनि एक वर्षयता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह नै समिति सभापति हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कांग्रेसले लेखा समिति विपक्षी दललाई दिनुपर्ने भएपनि राजीनामा नदिएर हलो अड्काएको र संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको आरोप लगाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि गत असार अन्तिम साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । शाह समिति सभापति बन्दा नेपाली कांग्रेस विपक्षी दल नै थियो । सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदल पछि कांग्रेस सत्तारुढ दल बन्न पुग्यो । कांग्रेस सरकारमा पुगेको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि कांग्रेसले समिति छाडेको छैन । तर कांग्रेस भने यो सामान्य विषय भएको जिकिर गर्छ ।

लेखा समितिमा मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सरकारका कामकारवाहीमाथि निगरानी गर्ने समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले नेतृत्व गर्दा सो समिति गठनको उद्देश्य र त्यसको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्थाको स्थापित मान्यता तोड्दै कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व किन छाडिरहेको छैन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।