Main News

विपद् घटनामाथि छलफल गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

२०७९ असार ६ गते १४:३७
विपद् घटनामाथि छलफल गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

६ असार २०७९ काठमाडौं । वर्षायाम सुरु भएसँगै सम्भावित विपद्का घटनामाथि छलफल गर्न सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा डिला सङ्ग्रौला प्रस्तावक तथा देवप्रसाद तिमल्सेना र प्रकाश रसाईली स्नेहीको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक विषयको महत्वमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

सांसदहरुले कुन ठाउँमा बाढीपहिरोको जोखिम छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरो, चट्याङ तथा डुबानका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने पूरा तयारी नहुँदा, सजगता अपनाउन नसक्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै यसबारे आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

बाढीपहिरोलगायतका घटनाबाट मानिसहरु प्रभावित हुने भएकाले यससम्बन्धी पूर्व तयारी आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत १७ जिल्लालाई ठूलो प्रभावित पारेकाले उक्त स्थानमा पहिरोको जोखिमसमेत रहेको भन्दै यसलाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।

सांसदहरुले हरेक वर्षको बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पाठ सिकेर सरकारले त्यसका आधारमा न्यूनीकरणका लागि समयमै आवश्यक तयारी गर्न, सम्बन्धित निकायका सबै जनशक्ति परिचालन गरी प्राकृतिक प्रकोप हुने स्थानमा तत्कालै अत्यावश्यक राहतलगायतका काम तदतारुकताका साथ सञ्चालन गर्न र जोखिमको क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तै, नेपालमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, सीमाक्षेत्रमा हुने भूभागको डुबानलगायतका विषयमा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, विपत्तिमा पर्नसक्ने घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउन, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोग, प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न, उद्धार, राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग पु¥याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रोत्साहित गर्न, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालनलगायत विषय छलफल गर्नुपर्ने सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।-

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *