चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा बार किन मौन ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असार २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बारले गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा लामो आन्दोलन गर्‍यो ।

त्यसैको परिणाम स्वरुप राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता भयो । तर महाअभियोग प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । यसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कानून व्यवसायीहरुलाई निराश बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पदीय मर्यादाविपरीत सत्तासँग भाग खोजेको भन्दै उहाँको राजीनामा र न्यायालय सुधारको माग गर्दै गत वर्ष कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले इतिहासमै सबैभन्दा लामो १०९ दिन आन्दोलन गर्‍यो ।

पहिलो पटक सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा करिब ४० दिन इजलासबाहिर रहे । यसैको दबाबमा गत फागुन १ मा प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । यतिबेला महाअभियोग दर्तासँगै राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । तर महाअभियोग प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । यसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बारलाई पनि दलहरुले कतै यो पास पराउने गरी ल्याएका होइनन् की भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

महाअभियोग दर्ता भएसँगै आन्दोलन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको बारले यसलाई तत्काल टुंगो नलगाए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यद्यपी आइतबार राजधानीमा आयोजित बार सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले संसदको यही अधिवेशनबाटै महाअभियोगबारे छलफल प्रारम्भ गर्ने आश्वासन दिएकाले यो छिटै निर्णय प्रक्रियामा पुग्नेमा कानुन व्यवसायीहरु विश्वस्त छन् ।

प्रधानन्यायाधीशरिुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा लगेर टूंग्याउनुपर्नेमा यसमा देखिएको ढिलासुस्तीले दलहरुको नियतमाथि आशंका उब्जिएको छ । अर्कोतर्फ दलहरुले महाअभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रुपमा भविष्यमा पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेर गएको छ ।