चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा दलहरूको नियतमै शंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असार २०७९ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भएको ४ महिना भइसक्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा छ । तर, न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास के हो भन्ने सवाल अहिलेसम्म अन्योलमा छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाअभियोगको व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रस्तावक रहेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।

तर, धारा १०१ को प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरू उदासिन देखिन्छन् । जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्तालाई छापामार शैली भनेको नेकपा एमाले यो प्रस्तावमा रुष्ट छ भने महाअभियोग प्रस्ताव पारित नगराउने र अदालतमा राजनीति गर्ने उद्देश्यले ल्याएको उसको बुझाइ छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोजन गरेको निश्चित समयावधिभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने हो । महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसो त सभामुखले अहिलेसम्म संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउनुभएको छैन ।

प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । र, बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । तर, अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावको हलो कहाँ अड्कियो कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

उता सत्तारुढ जसपा भने गठबन्धनमा रहेपनि आफूहरूसँग छलफल नगरी प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले आफूहरू अरु दलको गतिविधि हेरेर पर्ख र हेरकै रणनीतिमा रहेको बताएको छ ।

तर पनि सत्तारुढ दलहरू भने यसलाई चाँडै प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने बताउन थालेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले राणालाई अदालतबाहिर राखिरहन महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याउने र महाअभियो प्रस्ताव पारित नगर्ने रणनीति बनाएको आरोप यसअघि देखि नै लागिरहेकै थियो । अहिलेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा जान नसक्नु पनि दलहरूको आलटाल र गैरजिम्मेवारीपनकै उपज हो ।