विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

३ असार २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधबीच राष्ट्रियसभाको आजको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विनियोजन विधेयक, २०७९ का विनियोजन शीर्षकमाथि यही असार ६, ७ र ८ गते छलफल हुने तथा असार ९ र १० गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका प्रस्ताव गर्नुभयो । सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदले छलफल हुनुभन्दा एक दिन अगावै राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्थामा दलीय आधारमा नाम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

असार ६ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।

असार ७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै असार ८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह र रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।

संसदीय छानबिन समिति नबने बैठक बहिस्कार : एमाले
एमाले राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिले सन्देह प्रकट गरेको बताउनुभयो ।

“बजेट निर्माण गर्ने स्थान अत्यन्त्यै संवेदनशील ठाउँ हुनुपर्छ, त्यहाँ अर्थमन्त्री, सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मात्र प्रवेश हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्वको दर थपघट गर्ने विषय अति संवेदनशील हुन्छ, अत्यन्त गोपनियताका साथ गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत छन्, तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन ।”

उहाँले बजेट निर्माणको संवेदनशीलता देखाउँदै सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएको र विज्ञका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्नुभयो । संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७९ पेश गर्न नसक्ने र समिति नबनाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइए आफूहरुले बहिस्कार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।