जनप्रतिनिधिको बदमासी : योजना एकातिर काम अर्कातिर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ जेठ २०७९ बुटवल । कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्रभावित पारी जनप्रतिनिधिले कसरी विकास योजनामा बदमासी गर्छन भन्ने देवदह नगरपालिकाको एक उदाहरणले चरितार्थ गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले एउटा क्षेत्रमा परिसकेको योजनालाई अर्को क्षेत्रमा कसरी लगे त ?

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलिमतोमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै योजना एकातिर काम अर्को तिर गरेको पाइएको छ । योजना भन्दा काम फरक गरेपनि नगरपालिकाले करिब ३५ प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रदेश समपूरक बजेट अन्तर्गत देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ३ को प्रगतिपथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने भनिएको छ । तर अहिले बसन्तपुर टोलमा मात्र कालोपत्रेका लागि बेस राख्ने काम गरेर नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ ।

देवदह नगरपालिकाको बजेट पुस्तिकाको १३४ पेजमा प्रदेश समपूरक आयोजना अन्तरगतको ५० लाख बजेट एउटा कामका लागि तोकिएको छ तर काम भने फरक ठाउँमा गरिएको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख र नगरपालिकाको २५ लाख गरी ५० लाख बजेटमा प्रगतिपथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक कालोपत्रे गरिने भनेर बजेट पुस्तिकामा प्रष्ट उल्लेख छ ।

सोही अनुसार नगरपालिकाले २०७८ पुष ९ गते सडक कालोपत्रेका लागि टेण्डर खुलाएको थियो । ५ वटा कम्पन्नी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा केरवानी विल्डर निर्माण कम्पनीले २९ लाख २८ हजार २ सय २३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौंता गरेको थियो । सो कम्पनीले २०७८ चैत्र ३ गते योजना सम्झौंता गरी २०७९ असार १५ गते योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रगतिपथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गर्यो ।

नगरपालिकाका अनुसार योजनाको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तर निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौंता भन्दा फरक ठाउँमा काम गरे पनि नगरपालिकाले कुनै अनुगमन नगरी कामको मूल्याङ्कन गर्दै १० लाख २४ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रगतिपथदेखि बसन्तपुर टोल जोड्न सडक कालोपत्रेको लागि बजेट छुट्टाएपनि तत्कालिन वडा अध्यक्षको स्वार्थको कारण फरक ठाउँमा काम भएको स्थानीयको बुझाई छ ।

योजना एकातिर काम अर्कोतिर भएपछि नगरपालिकाले प्रगतिपथ र बसन्तपुर टोलका स्थानीयलाई बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पारिदिने आश्वासन दिएर गलत कामको ढाकछोपको प्रयास समेत गरेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको योजना भए नगर परिषदको निर्णयबाट योजना सार्न मिल्थ्यो तर प्रदेश सरकारको समपुरक बजेटबाट सञ्चालित योजना भएकाले आफु खुशी योजना सार्न पाइँदैन ।

प्रदेश समपूरक अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ को दफा १० को १ ९क० मा समपूरक अनुदान रकम जुन आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदान भएको हो सोही आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै दफा १० कै उपदफा १ को ९घ० मा समपूरक अनुदानबाट प्राप्त रकम अन्य खर्च शिर्षकहरुमा रकमान्तर गर्न नपाईने उल्लेख छ ।