Main News

इन्धन आपूर्ति : सुधार कि निजी पोस्ने दाउ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ जेठ २२ गते २१:२४
इन्धन आपूर्ति : सुधार कि निजी पोस्ने दाउ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ जेठ २०७९ काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिबाहेक ढुवानी, विक्रीवितरण लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । अहिले भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमासमेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा आपूर्तिमा अल्पकालीन समाधान देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा भने निगम डुबाउने खेल हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि आपूर्तिको अनुमति दिन लागएिको बताए पनि यो कदमले संस्थालाई डुबाउने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

मन्त्रालयले आयल निगमको एकाधिकार तोड्न भन्दै निजी कम्पनीलाई आपूर्तिको अनुमति दिन लागेको दाबी गरेको छ । तर सरकारको यो कार्यलाई निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्नेभन्दा पनि आयल निगमलाई समेत निजीकरण गर्न लागिएको प्रपञ्चका रुपमा हेरिएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थ सरकारको राजश्वको ठूलो स्रोत समेत हो । यस्तो वस्तुको आयातमा सरकारले आफैले पहल कदमी लिनुपर्ने हो । त्यसमाथि संस्थानका रुपमा स्वामित्व दिइएको संस्थाबाटसमेत निजी क्षेत्रको हातमा पर्दा कृत्रिम अभावको जोखिम त छ नै आयतमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई समेत धक्का पुर्‍याउने काम मन्त्रालयबाट हुन थालेको देखिन्छ ।

सरकारले आयातलाई सहज बनाउनकै लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन खोजेको हो भने नेपाल आयल निगमलाई पनि प्रत्यक्ष भूमिकामा रहने गरी काम गर्न सके मात्रै यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

एकातिर दिनप्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । अर्कोतिर सरकारलाई धेरै कर बुझाउनु परेकाले दैनिक रुपमै घाटामा गएर पनि बजारको माग धानिरहेको निगमलाई पाखा लगाएर निजी क्षेत्र पोस्न खोज्दा सरकारी प्रयासलाई शंकास्पद नजरले हेर्न थालिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन थालेको चर्चापछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि चासो देखाएको छ ।

सरकारले नै लगाएको अत्यधिक करका कारण आयल निगम वर्षेनी घाटामा गएको देखिन्छ । कर कटौति गरेर निगमलाई सन्तुलनमा राख्नुको साटो अरु व्यापारिक घराना भित्र्याएर सरकारी संस्थानलाई टाट पल्याउने काममा किन सरकार अघि बढेको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । तर कतिपयले यसलाई व्यापारीसँगको मिलेमतो वा सरकारी अधिकारीहरुको साँठगाँठका रुपमा हेरेका छन् । निहित स्वार्थका लागि मात्रै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो भने आम उपभोक्त थप मारमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्