इन्धन आपूर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई : सरकारको नियतमा शंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ जेठ २०७९ काठमाडौं । नेपाल आयल निगमलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन भन्दै निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातमा सहभागी गराउने बहस जारी छ ।

सरकारले तयारी थालेको बताइरहँदा यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि हुन थालेका छन् । केहीले सकारात्मक भनेपनि केहीले यसको चर्को आलोचना गरेका छन् । कतिपयले त सरकारको नियतमा शंकासमेत गरेका छन् ।

इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन दुई दशकदेखि नै प्रक्रिया शुरु भएको थियो । त्यसयता विभिन्न समितिहरुले २५ भन्दा बढी प्रतिवेदन नै बनाइसकेका छन् ।

२०७३ असार २१ गते आपूर्ति मन्त्रालयले नौवटा कम्पनीलाई पूर्वाधारसहित इन्धन आयात गरी विक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको थियो । विक्रम संवत् २०७३ साउन ५ गते इन्धन आयात र विक्रीका लागि दिइएको अनुमति सरकारले पेट्रोलियम ऐन नभएको भन्दै रद्द गर्‍यो ।

अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले सार्वजनिक रुपमै इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनेबारे छलफल शुरु भएको बताएपछि यसबारे थप चर्चा हुन थालेको हो।

पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने चर्चा चलेको धेरै वर्ष भइसके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

अहिले पनि निगमले इन्धन मात्रै खरिद गरेपनि अरु सबै कारोबारमा निजी क्षेत्रकै संलग्नता छ । ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि लगायतमा निजी क्षेत्रकै बोलबाला रहेको छ । यो आधारमा निगमको काम भनेको १५ प्रतिशत मात्रै हो । यसर्थ इन्धनमा निगमको एकाधिकार छ भन्नु वास्तविकता नभएको जानकार बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशले आपूर्ति सहज हुने बताइएको छ । तर केही साता अघिमात्र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरुले विक्रेता कमिसनको माग गर्दै ढुवानी ठप्प पार्दा इन्धनको हाहाकार नै मच्चिएको थियो । अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरेर उनीहरुले ढुवानी भाडा बढाउन सरकारलाई बाध्य बनाएका थिए । यसले गर्दा कारोबार नै जिम्मा दिँदा थप समस्या आउने हो की भन्ने आशंका छ । त्यसो हुन नदिन प्रष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उपभोक्ताकर्मीको सुझाव छ ।

तर केहीले भने आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने बहानामा सरकारले केही समूहलाई पोस्ने गरी निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउने चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् त्यसले आमनागरिकलाई फाइदा हुनेभन्दा पनि केही निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ति मात्र हुने उनीहरुको दाबी गर्छन् ।