स्थानीय चुनाव सकिएपछि दलहरु समन्वय समितिको नेतृत्व हत्याउने होडमा (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ जेठ २०७९ विराटनगर । स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह जितेका दलहरु जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व हत्याउने होडमा छन् ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा एक राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत छ भने ८ जिल्लामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । स्पष्ट बहुमत नभएको जिल्लामा समन्वय समिति तयार गर्न पनि तालमेल वा गठबन्धमा बन्ने देखिएको छ ।
हरेक जिल्लाका पालिकाको समन्वयकर्ता निकाय हो, जिल्ला समन्वय समिति । पालिकाका वडा सदस्यबाट मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाइने समन्वय समिति छान्न नगर प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् ।
प्रदेश १ को सुनसरी, ओलढुंगा र सोलुखुम्बुमा नेपाली कांग्रेस तथा धनकुटा, मोरङ र झापामा एमालेको जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि बहुमत पुगेको छ । पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवसभा, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ र ताप्लेजुङमा भने कुनै दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेतृत्व लिन अर्को दलको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ ।
बहुमत पुगेका जिल्लामा एकलौटी र नपुगेका ठाँउमा निणार्यक मत रहेका दललाई साथ लिएर जिल्ला समन्वय गठन गर्ने ध्याउन्नमा दलहरु देखिन्छन् ।
दलित र महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराउन कार्यपालिका सदस्य चुन्ने र जेठभित्रै समन्वय समिति गठनका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी भैरहेको छ । एमालेले आफू अल्पमत रहेका जिल्लामा काँग्रेस भन्दा पनि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर समन्वय समितिमा उपस्थिति बढाउने कसरत गरिरहेको छ ।
यता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु सम्भव भएसम्म गठबन्धन यथावत राख्दै एमालेलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा छन् । स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अवधारणा अनुसार समन्वय समिती बनाइने गरिन्छ । तर अनुगमनका लागि पनि आवश्यक अधिकार नदिँदा जिल्ला समन्वय समिति आम जनसरोकारका बिषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्ने थलो भने हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया