Main News

सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले सम्मान नगरेको भन्दै आलोचना (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ जेठ १७ गते २१:१२
सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले सम्मान नगरेको भन्दै आलोचना (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ जेठ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यसम्बन्धी सरकारको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदियो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई सरकारले भने सम्मान नगरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश र फैसला कार्यान्वयन गराउनु कार्यपालिका अर्थात सरकारको कर्तव्य हो । तर, गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशबाट निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने गरी भएको फैसलाविपरीत सरकारले आइतबार बजेट भाषणमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्‍यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगजढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाउने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थापिकाले परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई व्यवस्थापिका अर्थात संसदले पनि चुनौती दिन सक्दैन । तर, मिनि संसद भनिने संसदीय समितिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत निर्देशन दिएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अड्चन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

तालुक मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि जसरी पनि विमानस्थल अगाडि बढाउने अडानमा देखिन्छ ।

फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने तर फैसलाविपरीत सरकार जान नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । निजगढ विमानस्थलको सम्बन्धमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायापालिकाको फैसलालाई मानेको जस्तो नदेखिएको र यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाकाबीचमा द्वन्द्व बढाउने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

सत्तारुढ दलहरु र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु योगेश भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीलगायत पनि सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर असन्तुष्ट देखिएका छन् । मन्त्री र सरकारले न्यायपालिकाको फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै रिट दिन मिल्ने भए पनि भाषणमार्फत चुनौती दिनु भनेको अदालतको अवहेलना नै हो ।

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई आफ्नो अंग बनाउन खोजेको आशंका भइरहेकै थियो । अहिले सरकारको गतिविधि र प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुको असन्तुष्टिले त्यसलाई बल पुगेको छ । आफू अनूकुल फैसला आउँदा जयजयकार गर्ने र त्यसो नआउँदा धारे हात लगाउने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति दलहरुको प्रतिवद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.