विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा अदालत, विकास निर्माणमा भाँजो (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ जेठ २०७९ काठमाडौं । बाराको निजगढ़मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने गरी आदेश दिएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ ।

अदालतको आदेशप्रति नेतादेखि विज्ञसम्मले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केहीले अदालत विकास विरोधी भएको त केहीले अदालत विदेशी शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित भएकोसम्म आरोप लगाए ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसला नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालत राज्यकै अंग भएकाले उसको भूमिका विकासलाई सहजीकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने केहीको तर्क छ ।

न्यायका लागि एक मात्र आशा रहने सर्वोच्चको फैसला मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्ने कतिपयले भनाइ राख्दै आएका छन् । पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य अदालत विकासको बाधक कि साधक हो भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन नदिनका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत र पश्चिमासँग सम्बन्धित आइएनजीओको प्रभाव र षडयन्त्रमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भन्ने जमात शुरुदेखि नै सक्रिय रहेको पूर्वाधारविद्हरुले टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उता सर्वोच्चको यस्तो फैसलासँगै नेपाल सरकारले २८ वर्षयता गरेको मेहनत र ३ अर्बभन्दा बढी लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि विमानस्थलसँगै जोडिएको फास्ट ट्रयाकको भविष्य पनि संकटमा परेको छ । भारत सरकारले नेपालको विकासमा अवरोध खडा हुने गरेको आशंका प्रकट भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि विकास निर्माणका काममा पटकपटक भाँजो हाल्ने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले नेपालको पूर्वाधार विकासको छवि धुमिलिएको पूर्वाधारविद् आचार्यको धारणा छ ।

भारतलाई यतिञ्जेल प्रशासन, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउने र नीति बनाउने आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, यतिखेर निजगढ विमानस्थल बन्न नदिन सर्वोच्चलाई नै प्रभावमा पार्न सफल भएको आरोप पनि लागेको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बन्न नदिँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई नै हुने देखिन्छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्नुभन्दा पनि त्यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपार्नमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन जरुरी छ ।