Main News

शक्ति सन्तुलनको मर्म बिर्सेर किन भिडिरहेका छन् राज्यका तीन अंग ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ जेठ १७ गते १६:४८
शक्ति सन्तुलनको मर्म बिर्सेर किन भिडिरहेका छन् राज्यका तीन अंग ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ जेठ २०७९ काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयलाई लिएर राज्यका तीन अंगबीच टकराव देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् अघि बढाउन लागेको परियोजनालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरिदिएको छ भने संसदले फेरि कानूनी अड्चन हल गरेर निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शक्ति सन्तुलनको मर्म बिर्सेर यी अंग किन भिडिरहेका छन् ?

आर्थिक वर्ष २०७९८० का लागि सरकारले जेठ १० गते ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट र निर्माणको टुंगो लगाउने भनियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मसी सुक्न नपाउँदै जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया बदर हुने गरी फैसला गर्‍यो र सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानून र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दियो ।

त्यसको तीन दिनपछि जेठ १५ गते आइतबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकआपसमा बाझिने गरी घोषणा र आदेश गरिरहेका बेला सोमबार राज्यको अर्को अंग व्यवस्थापिकासमेत यो विषयमा प्रवेश गरेको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने निष्कर्ष निकालेको समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

राज्यका यी प्रमुख तीन अंगहरुबीच अहिलेमात्र होइन वर्षौँ अघिदेखिको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । खासगरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव धेरै नै हुने गरेको छ । व्यवस्थापिका भने यी दुई अंगहरुको टकरावको सिकार हुने गरेको छ । मुलुक संचालनको कार्यकारी जिम्मा कार्यपालिकाकै हो ।

यो अंग सम्पूर्ण क्षेत्रको डाडुपन्यु समातेर बसेकै कारण कुनै दिन आफ्ना सीमाहरु विर्सिन सक्छ, शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ र निरंकुश बन्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट यी अंगहरुको परिकल्पना भएको हो । जसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्ने गरिएको छ । तर यी अंगहरुबीच देखिएको टकराव र हस्तक्षेपयुक्त व्यवहारले कहिले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको र कहिले विकासका कामहरुमा बाधा पुगिरहेको देखिन्छ ।

कार्यपालिकाको नेतृत्वको जिम्मा पाउने दलहरुले व्यवस्थापिका र न्यायापालिकामाथि बढाउने अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण पनि लोकतन्त्रको मर्ममाथि चोट पुग्ने गरेको छ । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सबै अंगका आफ्ना मूल्य र सीमाहरु हुन्छन् । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी सीमाहरु झनै कसिला र बलिया हुनुपर्छ ।

नागरिकका हरेक अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा कार्यपालिकादेखि न्यायापालिका र व्यवस्थापिकासम्म जोडिएका विषय हुन् । तर सबै अंगहरुले आफ्नो दबदबा र शक्ति देखाउन खोज्दा मुलुक थप अस्थिरता र संकटतर्फ धकेलिने चिन्ता र भय बढ्दै जान थालेको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण शक्ति सन्तुलनको भावनाविपरीत एक–अर्को अंगलाई प्रभावित पार्ने कार्य वर्षौँदेखि नेपालमा हुँदै आएको छ ।

मुख्यगरी न्यायपालिका सबैभन्दा स्वच्छ र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने ठाउँ नै कहिलेकाँही कार्यपालिकाको छायाँ बनिदिने र कहिलकाँही कार्यपालिकासँग जोरी खोज्ने गरेको देखिन्छ । निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा न्यायपालिका किन सरकारको निर्णय, यत्रो वर्षको तयारी र लगानीमाथि चिसो पानी खन्याउन तयार भएको हो भन्ने कुरा त अनुमान गर्न सकिँदैन तर यस्ता परियोजनामा देखिएको तीनवटै अंगको टकरावले भने मुलुकको समृद्धिमाथि कालो बादल मडारिइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.