Main News

सर्वोच्चका विवादित फैसला, आश्चयर्जनक फैसलाले आम मानिस स्तब्ध (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ जेठ १३ गते २०:४९
सर्वोच्चका विवादित फैसला, आश्चयर्जनक फैसलाले आम मानिस स्तब्ध (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ जेठ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरु विवादित बन्ने गरेका छन् । न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने सामान्य सिद्धान्त भए पनि कतिपय फैसलाहरु आश्चयर्जनक रुपमा आउने गरेकाले आम मानिसलाई यस्ता फैसलाले स्तब्ध पार्ने गरेको छ ।

२०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुँदै गर्दा चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो अनुहार कुरुप हुने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले श्रीमती हत्या आरोपी पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसला गर्नुभयो ।

हत्या मुद्दामा जन्मकैद घटाउनुको अरु कुनै तर्क थिएन, त्यसैले राणाले आफ्नो फैसालामा कुनै कानूनी अभ्यास, प्रमाण वा नजिर उल्लेख गर्न नसकेपछि ‘चित्तमा लागेको’ पदावली प्रयोग गर्नुभएको थियो । अदालतले गर्ने फैसलाहरु कानूनका आधारमा हुन्छन् । त्यसका लागि प्रमाण, नजिर र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरिन्छ । त्यसभन्दामाथि कतिपय फैसलाहरु लोककल्याणसँग जोडिएका हुन्छन् ।

न्यायालय न्यायाधीशहरुको चित्तमा जे लाग्छ त्यो गर्ने थलो पक्कै होइन तर कतिपय फैसलाहरु तार्किक, सन्तुलित र सुपाच्य देखिँदैनन् ।

लोकतन्त्र र कानूनी राज्यमा न्यायालय अन्तिम ठाउँ हो । त्यसभन्दा पर केही छ भने त्यो धैर्यता मात्रै हो । लिखित वा अलिखित कानून र संहिताहरु, मानिसको आचारण वा कुनै पनि विषयको जिज्ञासा र अन्योल मेटाउने ठाउँ हो, न्यायालय ।
राज्यका सबै अंगहरु महत्वपूर्ण छन् ।

सबै अंगका आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । आ–आआफ्ना क्षेत्राधिकार छन् । ती क्षेत्राधिकार मिच्न कसैले पाउँदैन । तर कहिले काँही यी निकाय वा अंगहरु विचलित हुन सक्छन् । तीनलाई सही मार्ग देखाउने अन्तिम आशा न्यायालय हो । तर यही आशाको केन्द्रले नेपालमा पटकपटक निराशाजनक र आश्चर्यजनक फैसला र आदेश गर्ने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका विषयमा उदेकलाग्दो फैसला गर्‍यो । विवाद पार्टीको नाममा थियो, रिट नाम कायम गरिपाउँ भन्ने थियो, तर सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै विभाजन गराउने फैसला गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेपछि मन नपरे पनि वा आश्चर्य लागे पनि स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरुको माग बमोजिम संसद पुनर्स्थापना त भयो नै त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो ।

यो परमादेश अभियोजनकर्ताहरुका लागि त स्वभाविक न्याय प्राप्ति थियो, तर मुद्दाको विपक्षीका लागि अहिलेसम्म असह्य घाउ बनिरहेको छ । खैर यो बहसको विषय नबन्न सक्छ ।

यतिबेला भने सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै आश्चर्यजनक फैसला आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा पहिलो नम्बरमा प्राथमिकतामा राखेर ८ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको र निर्माणका थुप्रै प्रक्रिया अघि बढिसकेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

व्यवहारिक रुपमै मुलुकको महत्वाकांक्षी र गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यो विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत थुप्रै काम अघि बढिसकेको अवस्था थियो । तर पुनरावेदन गर्नेसमेत ठाउँ नराखी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले यी सबै प्रक्रियाहरु बदर गरिदियो ।

सर्वोच्च न्यायालयबाट भएका निर्णय अकाट्य हुन्छन् त्यसैले दुःखद भन्दै स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । तर कतिपय आलोचकहरुले यो फैसलालाई फगत फैसलाका रुपमा मात्र लिएका छैनन् । कतिपयले यसअघि भनिने गरेको सेटिङको शंका र कतिपयले न्यायिक विचलनका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कयौँ सम्भावनाका बाबजुद विश्वमान चित्रमा नेपालको उपस्थिति दयनीय छ । विकासका सयौँ सम्भावनाहरु कुनै न कुनै व्यक्ति वा संस्थाका कारण अवरुद्ध भइरहेका छन्, त्यसमाथि न्यायालय पनि यो भूमिकामा रहँदा मुलुक कहिले समृद्ध बन्ने ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.