विकासमा बाधा पुर्याएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको विरोध (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ जेठ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको सबै निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनायो । विमानस्थल निर्माण रोक्ने अदालतको फैसलाले विकासमा बाधा पुर्याएको भन्दै फैसलाको विरोध भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले एउटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि बिहीबार उत्प्रेषणको आदेश दिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम रोकिने भएपछि यसलाई विकास विरोधी कदम भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । यसमा कानूनका जानकारहरुको मत भने फरक छ । मुद्दामा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी सुनिल पोखरेलले अझै पनि निजगढमा विमानस्थल बन्न सक्ने सम्भावना समाप्त भइनसकेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी विकास र पर्यावरण कुन प्राथमिकतामा भन्ने विषयमा बहस जारी रहेको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले कानुनी दृष्टिकोणबाट फैसला कति सही छ अहिले नै विश्लेषण गर्न नसकिने उहाँको मत छ । तर, फैसलाबारे बाहिर आएका विषय हेर्दा अदालतले निजगढमा आर्थिक विकासभन्दा वातावरणलाई नै महत्व दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विकास र वातावरणमा के लाई प्राथमिकता दिने भन्ने सार्वजनिक सरोकारका रिटका विषयमा अन्य देशहरुमा पनि लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ ।
बारा जिल्लामा ठूलो वनक्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाका कारण ठूलो पर्यावरणीय हानि पुग्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र चार किल्ला तोक्ने सरकारको निर्णय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेपछि कतै विकासमा अदालत अवरोध बन्ने हो कि भन्ने संशय व्यक्त भइरहेको छ । तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म त्यसो भनेर टिप्पणी गरिहाल्नु हतारो हुने कानूनका विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया