नो भोट बहस : चर्चामै सीमित, अदालतको आदेश अवज्ञा

१० जेठ २०७९ काठमाडौं । विश्वका कतिपय देशमा निर्वाचनबाट उम्मेदवारहरुलाई अस्वीकार गर्ने प्रचलन रहेको छ । मत दिन्न भन्ने व्यवस्थालाई नो भोटका रुपमा चिनिन्छ । नेपालमा पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नेबारे बहस जारी छ ।

साढे आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा मतदाताले त्यस्तो अवसर पाएका छैनन् ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न भन्न पाएनन् । निर्वाचनमा कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्न पाउने अधिकार अर्थात् राईट टु रिजेक्टको अधिकार प्रयोग हुन सकेको छैन ।

विक्रम संवत् २०७० पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको नो भोटको आदेश कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । अहिले उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्ने मत संकेतको विकल्प नहुँदा निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने वा न्यून मतदानको प्रक्रिया मार्फत निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरिदिनेसम्मको अवस्था आइपरेको छ । मतदाताले कसैलाई पनि मतदान गर्दिन अर्थात् नन अफ दि एभोवको अभ्यास हुन नसकेपछि नो भोट सम्बन्धी व्यवस्थाको बहस फेरि शुरु भएको छ । यद्यपी नेपालमा दलहरूले आफू अलोकप्रिय भइन्छ भन्ने डरले त्यो व्यवस्था लागू नगरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

मतदान मार्फत उम्मेदवार वा दललाई इन्कार गर्न पाउने पनि मताधिकारभित्रै पर्दछ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा हुन्छ । कैयन् देशमा प्रचलनमा रहेको यो व्यवस्था नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

निर्वाचनको माध्यमबाट अझ बढी लोकतन्त्रको प्रयोगको ग्यारेण्टी गर्न र निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि मत दिन्न भन्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि संविधानको मर्म स्थापित गरेको छ । यस्ता विषयमा छलफल गर्न जरूरी भएको भए पनि राजनीतिक तहमा भने यो विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

ग्रीसमा अनिवार्य मतदानको व्यवस्था छ । मतदान गर्नैपर्ने भएका कारणले मतपत्र खाली राख्ने वा मतपत्र बदर गर्ने वा कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्पमा मतदान गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा कसैलाई पनि हैन भन्ने विकल्पमा मतदान गर्न पाइन्छ ।

त्यस्तै, इण्डोनेशिया, बेल्जियम, ब्राजिल लगायतका देशहरूमा समेत कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने मतपत्रको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थामा जनताको विश्वास मत मार्फत प्रकट हुने भएकाले जनताको विश्वास हरहमेसा कायम गरिराख्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई बाध्यता आइपर्ने भएकाले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

यथास्थितिमा कायम रहेको परम्परागत निर्वाचन प्रणालीले सच्चा लोकतन्त्रको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । अदालतले आदेश गरिरहने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिराख्ने हो भने सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु लोकतन्त्रको भरपुर प्रयोगमा उदासिन भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसले उन्नत व्यवस्थालाई खिल्ली उडाउने काम गर्दै आएको छ । नो भोट भनेर चिनिने राइट टू रिजेक्टमा दलहरु सहमत हुन नसक्नुले वर्तमान व्यवस्थाको उचित प्रयोगमा कमजोरी खोतल्नेहरुका लागि मसला बन्न सक्छ । त्यसैले नो भोटमा पर्याप्त बहस गर्न जरुरी छ ।