भर्खरै निर्वाचित भएका उपप्रमुखहरुको हैसियत के ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० जेठ २०७९ काठमाडौं । स्थानीय तहमा प्रमुख पदको बढी चर्चा र हल्ला हुने गरेको छ । स्थानीय कार्यपालिकाको बलियो सदस्य र न्यायिक समितिको प्रमुख हुने उप प्रमुखको चर्चा खासै भएको देखिँदैन । तर संविधानले भने उपप्रमुखहरुका लागि पनि विशेष अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यो अधिकार प्रयोगमा पालिकाहरु सचेत बन्न जरुरी छ ।

स्थानीय तह अर्थात् महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकार भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ र ९ अनुसार यी स्थानीय सरकारलाई स्थानीय नागरिकसँग जोडिएका थुप्रै जिम्मेवारी र स्रोत साधनको उपयोगसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ ।

यीनै स्थानीय सरकार गठनका लागि अर्थात् गाउँ वा नगर कार्यपालिका गठनका लागि वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यका रुपमा प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने वडा अध्यक्ष पाइसकेका छन् । अब संविधानको धारा २ सय १५ को उपधारा ४ अनुसार निर्वाचित हुने सदस्यहरुको निर्वाचन प्रक्रिया पनि कतिपय पालिकामा सुरु भइसकेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा नीहित रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाको प्रमुख स्थानीय तहकै प्रमुख हुने भएकाले स्वभावतस् उसको अधिकार धेरै हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । त्यसैकारण उपप्रमुखलाई अधिकारविहीन नबनाइयोस् भन्ने ध्येयले उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा अध्यक्ष वा मेयर नै हाबी हुने र उपाध्यक्ष वा उपमेयर अधिकारबाट बञ्चित भएर मूर्तिवत् बस्नुपर्ने भएकाले पनि संविधानमै अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तर नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरुलाई पनि अधिकारबाट बञ्चित गराउने प्रयास कतिपय स्थानीय तहमा भए ।

त्यसमाथि फरक(फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच कुरा नमिल्दा कार्यपालिकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरु देखिए । यो पाँच वर्षको अवधिमा संविधानमा कुनै विशेष व्यवस्था वा संशोधन गरिएको नभए पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीचका विवाद र बेमेलले स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित भएको कुरा स्वयम् उम्मेदवार र मतदाताले भने राम्रैसँग मनन गरेको देखिएको छ ।

त्यसबाहेक संविधानले तोकेबमोजिम नै दुवै पदका विशिष्ट अधिकारप्रति पनि मतदाता उत्तिकै चनाखो देखिएको पाइयो । त्यसैकारण यस स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले उपप्रमुखका उम्मेदवार चयनमा पनि विवेक प्रयोग गरेका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेकपा एमालेले प्रमुख पदमा भन्दा उपप्रमुख पदमा धेरै स्थानमा जित निकालेको छ । महानगरकै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि महानगरमा प्रमुख पद नजितेको एमालेले एउटा महानगरमा उपप्रमुख जितिसकेको छ भने दुईवटा महानगरमा एमाले उम्मेदवार जित उन्मुख छन् ।

यसको अर्थ पनि प्रमुख पदसँग जोडिएको अस्तित्वको विषय बाहेक उप्रमुखमा जाँदा मतदाताले उम्मेदवार चयनमा समेत विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनाको प्रक्रियासम्म प्रमुख पदलाई जति प्राथमिकता दिइएको छ त्यो प्राथमिकता उपप्रमुख पदमा दिइएको पाइँदैन ।

संविधानले दिएको विशेष अधिकारका कारण स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्रका प्रमुख व्यक्ति नै हुन् भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिका कारण छायाँमा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर मतदाताले दिएको अभिमतलाई ुउपु भएर निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले सही रुपमा सदुपयोग गर्ने हो र संविधानको मर्मअनुसार प्रमुखहरु पनि अधिकार बाँडफाँडका कुरामा सचेत हुने हो भने स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने कुरामा थप बल पुग्नेछ ।