संघीयताको मर्म नबुझेका शीर्ष नेता (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ वैशाख २०७९ काठमाडौं । संविधानले सबै तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ । त्यस्तैगरी दलहरुले आफ्ना संरचनाहरु बनाएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भने दलहरुले आफ्ना स्थानीय संरचनाहरुमाथि विश्वास गरेनन् । जसका कारण शीर्ष नेताहरु ठाउँठाउँमा पुगेर आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई भोट मागिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ लाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरुलाई झण्डैझण्डै स्वायत्त सरकार बन्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकासका आधारभूत कुरादेखि सुरक्षा, भूउपयोगदेखि स्थानीय अदालत बनाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नागरिकलाई छुट्टै प्रदेश सरकार वा सिंहदरबार नै चाहिने देखिँदैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि दलहरुले पनि आफ्नो संरचना संघीय प्रणालीमा ढालेका छन् । सरकारका निकायहरु जस्तै दलले आफ्नो संरचनालाई स्थानीयस्तरदेखि प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँड गरेका छन् । अर्थात् दलहरुले पनि आफ्नो मातहतका समितिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनकै लागि पनि दलहरुले उम्मेदवारलाई टिकट दिने कुरामा स्थानीय समितिहरुलाई अधिकार दिएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यलाई टिकट दिने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई टिकट दिने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिएको छ । त्यस्तै महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई टिकट दिने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई टिकट दिने अधिकार प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिलाई दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई टिकट दिने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई दिएको छ ।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई टिकट दिने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिएको छ । अनि महानगर प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई केन्द्रीय संसदीय समितिले टिकट दिने गरी अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । एमाले र कांग्रेसको जस्तै अधिकांश दलहरुले टिकट वितरणमा पार्टीका विभिन्न संरचनालाई अधिकार दिएका छन् ।

व्यवहारमा हेर्ने हो भने पार्टीहरुले आफ्नो विधानमा गरेको यस्तो व्यवस्था भने आँखामा छारो हाल्ने कामका लागि मात्रि भएको देखिन्छ । धेरैजसो क्षेत्रका उम्मेदवार छनोटको विवाद केन्द्रीय समितिकै जिम्मामा आइपुग्ने गरेको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कतिपय पार्टीले आफैले बनाएको संरचना र अधिकार बाँडफाँडको मर्ममाथि प्रहार गर्दै आफू अनुकुलका उम्मेदवार चयन गरे । आफैले लेखेको र आफैले स्वीकार गरेको आफ्नै विधान कुल्चिन पार्टीहरु कत्ति पनि हिच्किचाएनन् । गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका सत्तारुढ पार्टीहरुले त यसपटक स्थानीयस्तरका कार्यकर्ताको भावनामा नै खेलवाड गर्दै गठबन्धन लाद्ने कोशिस गरे ।

यति भइसकेपछि दलका नेताहरु यतिबेला आफ्ना उम्मेदवार जिताउन विभिन्न स्थानीय सभाहरुमा भाषण गर्न पुगेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा टिकट दिँदैदेखि हस्तक्षेप बढाएका नेताहरु चुनाव प्रचारका लागि आफूहरु नपुगी नहुने भ्रम पालेर ठूलो खर्च गर्दै देश चहारिरहेका छन् । संविधान लेख्दा जसरी अधिकार बाँडफाँडको परिकल्पना गरिएको थियो चुनावी कार्यक्रमहरुमा पनि स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई दलहरुले त्यसरी नै विश्वास गर्नुपर्थ्यो । तर नेताहरु केन्द्रिकृत प्रवृत्तिको धङधङीका कारण लाखौँ रकम खर्च गरेर हेलिकप्टर र जहाजमार्फत् स्थानीय तहहरुमा धाइरहेका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आफ्नो स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकेर शीर्ष नेताहरु चुनावी प्रचारमा होमिँदा संघीयता र विकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीप्रति दलहरुमा विश्वासको संकट भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने राजनीतिका कारण सबैजसो ठूला भनिएका पार्टीका नेताहरु दैनिकजसो हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै गाउँगाउँमा पुगेका दृष्यले संघीय प्रणालीमाथि नेताहरुको अविश्वासलाई झल्काएको छ ।