निर्वाचन कानूनले पेलेर तय भएको स्थानीय निर्वाचन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ वैशाख २०७९ काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको चरम अनिच्छाका बीच अन्ततः देश स्थानीय तहको निर्वाचनसँग आमनेसामने भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नचाहँदा नचाहँदै पनि निर्वाचन कानुनको सहारामा आयोगले देशलाई निर्वाचनमा लैजान सफल भएको हो। संविधान र निर्वाचन कानुनमा देखिएको विवादको छिद्रमा औला हालेर दलहरुले निर्वाचन टार्न खोजे पनि अन्ततः नेपाली जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले त निर्वाचन आयोगलाई दबाबै दिएर चुनाव टार्न खोजेको थियो । गठबन्धनका खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो ।

गत वर्षको कार्तिकदेखि नै चैतमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावमा बालुवाटारले संविधानको हवाला दिएर निर्वाचन नगर्न खोजेको हो । संविधानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन दलहरुले स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७९ सालको मंसिरभन्दा पछि सार्ने प्रपन्च गरेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त वैशाखमा निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत हुने बताउँदै आउनुभएको थियो। नेपालले २०७९ सालको चैतमा या मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले बारम्बार निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने प्रयोजनका लागि समय माग्दा बेवास्ता गरेर देउवाले गठबन्धनका सहयात्रीलाई गुन लगाउन खोज्नुभएको थियो । आयोगले पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तीमार्फत् निर्वाचनका पक्षमा वकालत गरेपछि बिच्किएको सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रयोग गरेर चुनाव सार्न गरेको प्रयास पनि विफल भएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनका पक्षमा निकालेको विज्ञप्ती बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ड्राफ्ट गरेको आरोप लगाएर प्रमुख आयुक्तलाई हटाउन सरकारले बारम्बार गरेको प्रयाससमेत यो बीचमा असफल भएको छ । दुईपटकसम्म बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई साक्षी राखेर संवैधानिक आयोगका प्रमुखको काँधमा राखेर चुनाव सार्ने बन्दुक पड्काउन तम्सेका देउवा आयोगको असहयोगका कारण निर्वाचन गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।

उता आयोगको असहयोगका कारण सत्तारुढ दल निर्वाचन कानुन नै सच्याएर समेत निर्वाचन सार्न सुरिए पनि संसद बाधक बनेको खुलेको छ। संसद बलात् बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत् निर्वाचन कानुन सच्याउन कानुन विज्ञले दिएको सुझाव समेत जनदबाबका कारण घाममा बिस्कुन बनेको हो । बरु कानुनविद्का नाममा दलहरुलाई गैह्कानुनी सल्लाह दिनेले यो बीचमा मन्त्री पद पड्काइसकेका छन् ।

तमाम् प्रयासका बीच निर्वाचन सार्न चाहेका गठबन्धनको यथार्थ भय भने निर्वाचन हारिने त्रास नै हो । एमाले फुटाएर हस्तिनापुरमा राज गर्न तम्सिएका माधवकुमार नेपालको दल र नेकपा बनेपछि संगठन नै बिर्सिएको माओवादी केन्द्रको धरापमा परेको धरातल कारण निर्वाचन सार्न तम्सिएका हुन् ।

एमाले फुटका बेला निर्वाचन गरेर ठूलो दल हुने मौका भए पनि माधव नेपालहरुको खुट्टी नापिसकेका कारण काँग्रेसले समेत सुरक्षित नदेखेरै निर्वाचन टार्न खोजेको हो । उता मुखमा निर्वाचन र मनमा फुटको त्रास बोकेको एमाले पनि मध्यरातमा बेस्करी कराउने स्यालको हालतमा भए पनि अब महासंग्राम हुने दिन भने नजिकिएको छ ।

अन्तिम अस्त्रकारुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई निर्वाचनमा ल्याउन निर्वाचन सार्ने र सर्वपक्षीय सहमतिमा मिति तय गर्ने सरकारी दाबीलाई समेत निर्वाचन आयोगले साथ नदिएकाले गठबन्धन र एमाले यतिबेला जनताको घरदैलोमा मत माग्नपुगेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको अडान र जनदबाबका कारण वैशाख ३० गते निर्वाचन हुने भए पनि लोकतन्त्रको दुहाइ दिने दलहरुको चरित्रका बिषयमा भने सचेत हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता आवधिक निर्वाचन भने पनि निर्वाचनबाट भाग्न खोज्ने र जननिर्वाचित संसद भंग गर्न खोज्ने दलहरुबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्नु चाहि लोकतन्त्रकै उपहास हो ।