मताधिकारका कुरा– अत्यावस्यक सेवाका कामदार सधै बञ्चित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ वैशाख २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सयभन्दा बढी छ । १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले निर्वाचनमा आफुले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनेछन् । यो अवसर केही नागरिकले भने गुमाउने सम्भावना धेरै छ ।

निर्वाचन नजिकिँदैछ । निर्वाचनमा कस्लाई भोट दिने ? कुन पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिने ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएकैछ । किनभने १८ वर्ष पुगेका र मतदाता सूचीको अन्तिम नामावलीमा नाम भएका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउँछन् । यो उनीहरुले आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैले छान्न पाउने अवसर हो । तर केही भने मतदाता भएर पनि भोट खसाल्न पाउँदैनन् । त्यसको कारण हो, पेशा । प्राइम टेलिभिजनका समाचार संयोजक कमलमणि पोखरेलले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट खसाल्न पाउनु भएन, यो पटक पनि गाउँमा भोट हाल्न जान पाउने अवसर नजुर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कमलमणि सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय भएकाले भोट हाल्न गाउँ जान पाउने अवस्था छैन । पोखरेलले जस्तै अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि आफ्नो ठाउँमा गएर भोट खसाल्न पाउँदैनन् । नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार ३० हजारभन्दा बढी चिकित्सक भोट हाल्नबाट बञ्चित हुने अवस्थामा छन् । त्यसैले चिकित्सकहरु काम गरिरहेकै स्थानमा मत हाल्न पाउने व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग चिकित्सक संघको माग छ । पेशाकर्मीहरूले आफूलाई अनागरिक हुनबाट जोगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विभिन्न पेशामा आवद्ध तर आफ्नो स्थानीय तहमा भोट खसाल्न स्थानीय तहमा जान नपाउने व्यक्तिको संख्या लाखौं छ । पेशा व्यवसायमा आवद्ध रहेका व्यक्ति आफ्नो मतदानस्थलमा जानै सक्दैनन । के छ त्यस्ता पेशाकर्मीको हकमा व्यवस्था ? निर्वाचन आयोगले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही व्यवस्था गरेको छ त ?

छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंकालगायतका देशहरुमा अर्ली भोटिङ, प्रि भोटिङ, अब्सेन्ट भोटिङ गर्न पाउने व्यवस्था छ । विभिन्न कारणले आफ्नो ठाउँमा पुग्न नसक्ने मतदाताको पहिले नै नामावली संकलन गरी हुलाकमार्फत पठाउने सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । तर नेपालमा भने पेशा वा अन्य कारणले भोट हाल्न स्थानीय तहमा पुग्न नसक्ने व्यक्तिले कुनै पनि माध्यमबाट भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छैन । के निर्वाचन आयोगसँग हुलाक वा अन्य माध्यमबाट भोट हाल्न नुछुट्ने विकल्प छैन ? आयोगले भने मतपेटिकामै आशंका गर्ने जमातमा प्रविधिको प्रयोग त पुरै असम्भव रहेको बताउँदै आएको छ ।

हामी प्रविधिको युगमा छौं । विश्वका विभिन्न देशले इभोटिङ, इलेक्ट्रिकल भोटिङ वा अन्य माध्यमबाट चुनावमा सबै नागरिकलाई सहभागी गराइरहेका छन् । तर सरकारले भने विभिन्न बहानामा नागरिकले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार खोसेको छ ।